पुणे: मागील आठवड्यात लाचखोर अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अनिल रामोड यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव हा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार रामोड यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत.
छाप्यात 6 कोटी जप्त: डॉ. अनिल रामोड यांनी आठ लाख रुपयांची लाच मागितली असल्याची तक्रार सीबीआयकडे एक महिन्यापूर्वीच आली होती. यावर लक्ष ठेवून रामोड यांच्या कार्यालयातच सीबीआयने सापळा रचून त्यांना रंगेहाथ पकडले होते. त्यानंतर रामोड यांच्या औंध बाणेर परिसरातील फ्लॅटवर देखील सीबीआयने छापेमारी केली आणि या छाप्यात 6 कोटी 64 लाख रुपये जप्त करण्यात आले.
यामुळे फेटाळला जामीन अर्ज: डॉ. रामोड हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून वकिलामार्फत न्यायालयात जामिनासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केला होता; मात्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. डॉ. रामोड हे पुन्हा रुजू झाल्यास याचा खटल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी 'सीबीआय'ने विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. 'सीबीआय'च्या मागणीचा विचार करत विभागीय आयुक्तालयाने डॉ. रामोड यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविला होता आणि अखेर तो मंजूर झाला आहे.
निलंबनानंतरही या अटी: राज्य सरकारने पाठविलेल्या आदेशात डॉ. अनिल रामोड हे ४८ तासापेक्षा जास्त पोलीस कोठडीत राहिले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच डॉ. अनिल रामोड यांच्या निलंबनानंतरही त्यांना पुणे मुख्यालय सोडून जाता येणार नाही. तसेच कोणतीही खासगी नोकरी अथवा अन्य व्यवसाय करू नये तसेच पुण्याबाहेर जाण्यापूर्वी विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेतल्याशिवाय जाऊ नये असेही त्यात म्हटले आहे. यामुळे डॉ. रामोड यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
हेही वाचा:
