खेड (पुणे) - सध्या शहर आणि ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि त्यासाठी लागणारे बेड्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा याकडे प्रत्येक नागरिकांचे लक्ष आहे. बेड्सपासून औषधे, ऑक्सिजन आणि स्मशानातदेखील वेटींग असल्याने लोक प्रचंड धास्तावले आहेत. पण मग सध्या पुण्यासाठी लागणारे लसींचे डोस, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो तरी कसा, याबाबत चिंतेचं वातावरण आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी आठवड्याला येतात दीड लाख लसींचे डोस -
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या व लसीकरणाची त्या जिल्ह्याची क्षमता लक्षात घेऊन दर आठवड्याला लसींचे डोस वाटप केले जातात. पुण्यासाठी आठवड्यातून दोन दिवस म्हणजे मंगळवार आणि शुक्रवार हे डोस उपलब्ध होतात. साधारण दर आठवड्याला सरासरी दीड लाख डोस पुण्यासाठी वाटप केले जाते. यात ग्रामीण भागासाठी 75 हजार डोस, पुणे शहरासाठी 40 आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी 35 हजार असे लसींचे डोस वाटप केले जाते. पुण्याला दर आठवड्याला किती लसींचे डोस द्यायचे हे राज्याचा आरोग्य विभाग निश्चित करतो.
सर्व खासगी हाॅस्पिटलसला 60 टक्के रेमडेसिविरचा पुरवठा -
राज्यात विविध सात औषध कंपन्यांकडून त्याच्या एकूण औषध निर्मितीच्या (रेमडेसिविर) इंजेक्शन्सचा 70 टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जातो. त्यातील 17 टक्के रेमडेसिविर इंजेक्शन एकट्या पुणे जिल्ह्यासाठी उपलब्ध होतात. यात जिल्हा प्रशासन पुणे शहरातील नोंदणीकृत कोविड हाॅस्पिटलची माहिती पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड मधील हाॅस्पिटलची माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून, कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील हाॅस्पिटल त्यांच्याकडून आणि ग्रामीण भागातील हाॅस्पिटलची माहिती तहसीलदार यांच्याकडून घेते. सर्व नोंदणीकृत कोविड हाॅस्पिटल त्याची रोजची रेमडेसिविर इंजेक्शनची मागणी संबंधित डॅशबोर्ड भरून मागणी करतात. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन सर्व हाॅस्पिटलला त्याच्या एकूण आयसीयू आणि ऑक्सिजन बेड्सच्या संख्येनुसार सरासरी 60 टक्के रेमडेसिविर इंजेक्शनचा कोटा निश्चित करते. हा कोटा निश्चित झाल्यानंतर संबंधित औषध वितरकांना कोणत्या हाॅस्पिटला किती रेमडेसिविर द्यायचे हे सांगितले जाते. त्यानंतर औषध वितरक व पुरवठादार रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वाटप करतात.
जिल्ह्यात मागणी एवढा ऑक्सिजन पुरवठा पण वितरणात गडबड -
सध्या पुणे जिल्ह्यासाठी म्हणजे शहर आणि ग्रामीण भागात हाॅस्पिटलसाठी दररोज 320 मे. टन ऑक्सिजनची गरज आहे. यात सर्व मोठे हाॅस्पिटल थेट ऑक्सिजन उत्पादकांकडे आपली मागणी नोंदवतात. तर लहान हाॅस्पिटल रिफीलींग सेंटरकडे आपली मागणी नोंद करतात. सध्या जिल्हा प्रशासन या ऑक्सिजन उत्पादक कंपन्या व रिफीलींग सेंटरकडून जिल्ह्याची मागणी घेतात. त्यानुसार किती उत्पादन होते त्याचे वितरण कसे होते याकडे लक्ष देते. परंतु आता थेट हाॅस्पिटलमधील ऑक्सिजन वापरावरच जिल्हा प्रशासन नियंत्रण ठेवणार आहे.
