पुणे - राज्यातील शेतकरी पाण्यासाठी वणवण भटकत असतानाचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यातील भामा-आसखेड धरणग्रस्त आपल्या हक्काचे पाणी व पुनर्वसनासाठी मोठा लढा देत आहेत. शुक्रवारी या धरणग्रस्त कृती समितीच्या १० जणांना प्रतिबंधात्मक कारवाईत ताब्यात घेण्यात आले आहे. यासंदर्भात भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य अतुल देशमुख, शरद बुट्टेपाटील यांना कलम १४९ प्रमाणे नोटीस देण्यात आली. संपूर्ण भामा खोऱ्यात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
मागील ३० वर्षांपासून भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काच्या पुर्नवसनासाठी लढा देत आहेत. जमिनीला जमिन द्या, अशी मागणी करत तीन महिन्यांपूर्वी आंदोलकांनी जलसमाधी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. या आंदोलनात एका धरणग्रस्ताने जलाशयात जलसमाधी घेतली होती. या शेतकऱ्यानी जलसमाधी आंदोलनाला बळ दिले. मात्र, हक्काची लढाई लढत असताना धरणग्रस्त शेतकरी गुन्हेगार नाहीत. जगून हा लढा करा, मरणाने तुमचा प्रश्न सुटणार नाही, असे आवाहन स्मार्थना पाटील यांनी धरणग्रस्तांना केले आहे.
भामा-आसखेड धरणातून पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना पाणी देण्यात येत असताना जॅकवेलचे काम बंद करण्यात आले होते. दरम्यान, शुक्रवारी जॅकवेलचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले. यावेळी संपूर्ण परिसरात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला. धरणग्रस्त शेतकरी त्यांच्या हक्कासाठी हा लढा देत असताना शुक्रवारी रात्रीपासून पोलीस बंदोबस्त तैनात करुन धरणग्रस्तांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा ३० वर्षापासुन सुरु झालेला पुनर्वसनाचा संघर्ष सुरू असताना आंदोलकांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. परंतु, शासकीय व न्यायालयीन लढाई लढणाऱ्या धरणग्रस्तांना आता पोलीस बंदोबस्ताचे भय राहिले नाही. आमच्यावर गुन्हे दाखल करा, अटक करा, मात्र, पुनर्वसन हे आमच्या हक्काचे असून आम्ही पुनर्वसनासाठी भांडत आहोत. आमच्यावर दडपशाही करून तोंड दाबण्याचा प्रयत्न करू नका, असा सल्ला धरणग्रस्तांनी प्रशासनाला दिला आहे.
