मुंबई - पुणे जिल्ह्यामध्ये पाणीटंचाईच्या समस्या ( Water shortage in Pune district ) संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ( Bombay High Court ) अनेक संघटनेच्या वतीने वकील सत्या मुळे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. पिंपरी चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेला 13 डिसेंबर पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
शहरात पाणीटंचाईचा सामना - पुणे जिल्ह्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस होऊनही शहरी भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यासंदर्भात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, रहिवासी संघटनांनी स्थानिक प्राधिकरणाबरोबर बैठका घेतल्या निवेदनेही दिली आहेत. मात्र, पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विंधन विहिरींद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी संरक्षण, नियमन करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. कृत्रिम पाणीटंचाई करून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे जलवाहिनीद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही पर्यायी पद्धतीने माणसी 135 लिटर पाणीपुरठा तत्काळ करावा अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
15 डिसेंबर रोजी सुनावणी - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2016 मध्ये स्थापन झालेल्या पाणी निवारण समितीच्या कामकाजाचा अहवालाही सादर करण्यास न्यायालायने स्पष्ट केले. पाणी समस्येची तीव्रता, निकड लक्षात घेऊन 15 डिसेंबर रोजी जनहित याचिकेवर प्राधान्याने सुनावणी होणार आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई संदर्भात पुणे, पिंपरी चिंचवड जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वाघोली हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ मर्यादित, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी को ऑपरेटिव्ह हाउसिंग वेलफेअर फेडरेशन लिमिटेड, डिअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशन, बावधन सिटीझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लाॅइज ॲण्ड रेसिडन्ट्स ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम या संस्थांनी वकील सत्या मुळे यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद यांच्याविरोधात ही याचिका आहे.
खासगी टॅकंरद्वारे पाणीपुरवठा - धरणे शंभर टक्के भरली असताना पाणी रहिवाशांपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र, खासगी टॅकंरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, हिंजवडी आणि अन्य परिसरात दिवसातून पंधरा मिनिटेही पाणीपुरवठा होत नाही. ही बाब वकील सत्या मुळे यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश - पाणी समस्येसंदर्भात यापूर्वी दाखल याचिकेवरील सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने दर दोन महिन्यांनी एकदा बैठक घ्यावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र अशी समिती स्थापन झाली आहे की नाही याची माहिती नाही. या मुद्द्याकडेही वकील सत्या मुळे यांनी लक्ष वेधले. त्यानुसार समितीच्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
