बारामती (पुणे) - अंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर नेहमी अस्थिर असतात. मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावर साखरेचे दर ठरतात. त्यामुळे साखर कारखान्यांना ‘ज्युस टू इथेनॉल’ला केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे साखर कारखाने साखरे ऐवजी उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती करतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती येथे माध्यमांशी बोलताना दिली.
बारामती येथे शनिवारी (दि. 5 जून) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोरोना आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर पवार माध्यमांशी बोलत होते. इंधनामध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्यास केंद्र सरकाने परवानगी दिली आहे. मार्च, एप्रिलच्या कोट्यातील साखर व्यापाऱ्यांनी उचलली नाही. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात साखर लॅप झाली आहे. मागणी आणि पुरवठ्याच्या गणितावर साखरेचे दर ठरतात. पण, अंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार करता ब्राझीलमध्ये पाण्याची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्याचा परिणाम अंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये आपल्या देशाला आणि महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे. साखरेच्या निर्यातीचे दर देखील बरे आहेत.
साखरेची पोती कारखान्याकडे गोडावूनमध्ये राहिली तर वर्षाला 365 रूपये व्याज प्रत्येक पोत्यासाठी कारखान्याला भरावे लागत आहे. या व्याजातच कारखाने अडचणीत येतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला पाहिजे तसा दर देता येत नाही. त्यामुळे 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्यास दिलेली परवानगी योग्य आहे. इथेनॉल खरेदी केल्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसात तेल कंपन्या त्याचे पैसे देतात. मात्र, तयार होणारे इथेनॉल तातडीने कंपन्यांकडून घेतले जात नाही. महाराष्ट्रातील काही कारखाने परराज्यात जाऊन तेथील तेल कंपन्यांना इथेनॉल देत आहेत. त्याचा आर्थिक भूर्दंड कारखान्यांना उचलावा लागत आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा - वृक्ष लागवडीसाठी शाळकरी मुलांना मिळणार गुण, मुख्यमंत्र्यांशी झाली चर्चा - पवार
