पुणे - मनपात हद्दीलगतच्या 23 गावांना समाविष्ट करण्यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी पुन्हा आमने-सामने आली आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही 23 गावे पुणे मनपात विलीन करण्याला मंजूरी दिली आहे. यानंतर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारकडे या गावांच्या विकासासाठी 10 कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. आधी पालिकेला निधी द्या मगच टप्प्याटप्प्याने ही गावं समाविष्ट करा, असा पवित्रा पुणे मनपाचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी घेतला आहे.
राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा दावा...
यापूर्वी नवीन 34 गावे महापालिकेत समाविष्ट करताना टप्याटप्याने 11 आणि नंतर 23 अशा पद्धतीने गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. आता ही नवीन गावे समाविष्ट करताना याच पद्धतीने टप्प्या टप्प्याने गावे समाविष्ट करावीत, अशी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपची भूमिका आहे. महापालिकेत नवीन गावे समाविष्ट करताना विकास आराखडा आणि विकास निधीचे नियोजन असले पाहिजे तसेच पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. 23 गावे समाविष्ट करताना निधीचे काय? असा प्रश्न भाजपाने उपस्थित केला आहे. तर ही 23 गावे एकाचवेळी तातडीने पुणे मनपा हद्दीत विलीन करावी, जेणेकरून पालिकेचा मिळकत करही वाढेल, असा दावा राष्ट्रवादीचे हडपसर मतदार संघाचे आमदार चेतन तुपे यांनी केला आहे. तसेच तिसऱ्या मनपाच्या मागणीसंबंधी मी हडपसरवासियांसोबत असल्याचे तुपे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - करण जोहरच्या पार्टीची चौकशी फडणवीस सरकार असताना का नाही?
गावे समाविष्ट करणे महत्त्वाचे - राष्ट्रवादी
ही 23 गावे पुणे मनपात समाविष्ट होताच पुणे मनपाचे क्षेत्रफळ हे मुंबई मनपापेक्षाही मोठे होणार आहे. नवीन गावे समाविष्ट करताना विकास निधीबाबत बोलले जाते. मात्र, जेव्हा महापालिकेत 23 नवीन गावे समाविष्ट होतात. तेव्हा महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. सध्या पुण्यात नवीन बांधकामाला वाव नाही. ज्यावेळी नवीन गावे महापालिकेत समाविष्ट होतात तेव्हा कराच्या माध्यमातून मोठे उत्पन्न महापालिकेला मिळते हे यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांवरून दिसून आले आहे. त्यामुळे आता ही एकदम सर्व गावे महापालिकेत समाविष्ट करणे फायद्याचे असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणणे आहे. दुसरीकडे आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या 23 गावांच्या समावेशाबाबत दोन्ही बाजूने आपल्याला फायदेशीर अशी भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा आहे.
