पुणे - मराठा समाजाला दिलेले ईडब्लूएसचे आरक्षण हे ऐच्छिक आहे, ज्यांची इच्छा असेल ते घेतील, मात्र ईडब्लूएस चा परिणाम ईसीबीसीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर होणार नाही. तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे विधीज्ञ सांगत आहेत, याचा परिणाम इसीबीसी संदर्भात न्यायालयातील प्रकरणावर होणार नाही, असे स्पष्टीकरण राज्याचे पुनर्वसन आणि ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहे. ते पुण्यात बोलत होते.
पुण्यात ओबीसी व्हिजेएनटी जनमोर्चाकडून एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विजय वडेट्टीवार यांच्या सोबत संवाद बैठकीचे आयोजन केले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागण्याचा प्रश्नच नाही, आम्ही ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनीही आधीच स्पष्ट केले आहे. कोणालाही ओबीसीच्या आरक्षणातून वाटा देणार नाही, मी ओबीसी नेता म्हणून माझी भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसीमध्ये कुणाचाही समावेश होता कामा नये. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, हीच भूमिका आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नका, असा काही लोकांचा दबाव
मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश होणार नाही, असे विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नका, असा काही लोकांचा दबाव आहे. न्यायालयाचा निकाल लागेल तेव्हाच परीक्षा घ्या, असा हट्ट काही लोकांचा असल्याने काही करता येत नाही. सर्वांची इच्छा परीक्षा लवकर व्हावी, पण काही लोकांना ते मान्य नाही, इतर राज्यात 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण असतानाही न्यायालयात स्थगिती मिळाली नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या आरक्षणावर न्यायालयाने स्थगिती दिली हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रवरच का अन्याय होतो, हे कळत नाही. न्यायालयाचा आपण आदर करतो, त्याची प्रतिष्ठा पाळतो. काही लोक म्हणतात अमुक सरकार असते तर तमुक माणूस मुख्यमंत्री असता तर हा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असता. मग सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावर चालते का? असा प्रश्न निर्माण होतो, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
