ETV Bharat / state

Maratha Reservation: खरंच मराठा समाजाला राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकतं का? कायदेतज्ञ काय म्हणतात...

मराठा समाजाला राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकतं का, राज्य सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल तर करत नाहीये ना, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यावर कायदेतज्ञ असिम सरोदे यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिलीय, वाचा आणि ऐका ते काय म्हणाले.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 6, 2023, 5:22 PM IST

Updated : Sep 6, 2023, 6:30 PM IST

Legal expert Asim Sarode reaction
कायदेतज्ञ असिम सरोदे
प्रतिक्रिया देताना कायदेतज्ञ असिम सरोदे

पुणे Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मागील काही दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवली सराटी या गावात उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. आता त्यांची तब्येत बिघडली आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण असंच सुरू राहणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतलीय. त्यांच्या या भूमिकेनंतर खरंच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार का? यावर कायदेतज्ञ असिम सरोदे यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलंय.

मराठा समाजाला आरक्षण : सरोदो म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत आधी उच्च न्यायालयानं आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा प्रश्न कायदेशीर दृष्टीने लॉक केलाय. त्यांनी एक निर्णय दिलाय की, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. याबाबत अनेक याचिका देखील झाल्या. त्यावर न्यायालयानं देखील हाच निकाल दिलाय. सगळ्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे, हे कोर्टाने ठरवलं आहे. आत्ता यात जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर याबाबत फक्त राजकारण केलं जातंय. हा विषय फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. केंद्र सरकारनं जर एखादी संविधानिक सुधारणा केली किंवा यासाठी वेगळा कायदा केला की, आम्ही ही मर्यादा वाढवून 65 टक्के करत आहोत. तरंच आरक्षण हे सुकर पद्धतीनं मिळू शकतं, असं यावेळी सरोदे म्हणाले. (Maratha Reservation Asim Sarode reaction)

आंदोलनकर्त्यांची दिशाभूल : ते पुढे म्हणाले की, राज्यकर्ते आंदोलनकर्त्यांची दिशाभूल आधीही करत होते आणि आतादेखील करत आहेत. हा विषय आंदोलनापेक्षा केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार आश्वासन देऊन काहीही होणार नाही. तर याबाबत केंद्र सरकारनं विश्वास दिला पाहिजे. राज्य सरकार जर आश्वासन देत असेल, तर ते दिशाभूल करत आहे. आरक्षण हा विषय राज्य सरकार सोडवू शकत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारनेच संविधानिक सुधारणा केली पाहिजे. मराठा आरक्षण हा 'राजकीय विषय' करण्यात आलाय हे दुर्दैवी आहे, असं यावेळी सरोदे म्हणाले. (Maratha Reservation issue)

हेही वाचा :

  1. Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या जरांगे पाटलांची प्रकृती ढासळली
  2. OBC leaders on Maratha quota : मराठा ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी नेत्यांची काय आहे भूमिका? जाणून घ्या सविस्तर
  3. Prakash Ambedkar on Maratha Reservation : प्रकाश आंबेडकरांचा मराठा आंदोलनाला पाठिंबा, घेतली मनोज जरांगेंची भेट

प्रतिक्रिया देताना कायदेतज्ञ असिम सरोदे

पुणे Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे मागील काही दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवली सराटी या गावात उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. आता त्यांची तब्येत बिघडली आहे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत हे उपोषण असंच सुरू राहणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतलीय. त्यांच्या या भूमिकेनंतर खरंच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार का? यावर कायदेतज्ञ असिम सरोदे यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलंय.

मराठा समाजाला आरक्षण : सरोदो म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत आधी उच्च न्यायालयानं आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा प्रश्न कायदेशीर दृष्टीने लॉक केलाय. त्यांनी एक निर्णय दिलाय की, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. याबाबत अनेक याचिका देखील झाल्या. त्यावर न्यायालयानं देखील हाच निकाल दिलाय. सगळ्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे, हे कोर्टाने ठरवलं आहे. आत्ता यात जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर याबाबत फक्त राजकारण केलं जातंय. हा विषय फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. केंद्र सरकारनं जर एखादी संविधानिक सुधारणा केली किंवा यासाठी वेगळा कायदा केला की, आम्ही ही मर्यादा वाढवून 65 टक्के करत आहोत. तरंच आरक्षण हे सुकर पद्धतीनं मिळू शकतं, असं यावेळी सरोदे म्हणाले. (Maratha Reservation Asim Sarode reaction)

आंदोलनकर्त्यांची दिशाभूल : ते पुढे म्हणाले की, राज्यकर्ते आंदोलनकर्त्यांची दिशाभूल आधीही करत होते आणि आतादेखील करत आहेत. हा विषय आंदोलनापेक्षा केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार आश्वासन देऊन काहीही होणार नाही. तर याबाबत केंद्र सरकारनं विश्वास दिला पाहिजे. राज्य सरकार जर आश्वासन देत असेल, तर ते दिशाभूल करत आहे. आरक्षण हा विषय राज्य सरकार सोडवू शकत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारनेच संविधानिक सुधारणा केली पाहिजे. मराठा आरक्षण हा 'राजकीय विषय' करण्यात आलाय हे दुर्दैवी आहे, असं यावेळी सरोदे म्हणाले. (Maratha Reservation issue)

हेही वाचा :

  1. Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या जरांगे पाटलांची प्रकृती ढासळली
  2. OBC leaders on Maratha quota : मराठा ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी नेत्यांची काय आहे भूमिका? जाणून घ्या सविस्तर
  3. Prakash Ambedkar on Maratha Reservation : प्रकाश आंबेडकरांचा मराठा आंदोलनाला पाठिंबा, घेतली मनोज जरांगेंची भेट
Last Updated : Sep 6, 2023, 6:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.