पुणे : राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांचे कामकाज चांगले सुरू असताना राज्य शासनाने एका खासगी कंपनीस वितरण क्षेत्रात समांतर परवाना देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यास विरोध करण्यासाठी बुधवार पासून वीज कर्मचारी, अभियंते 72 तासांच्या संपावर ( Mahavitaran worker 72 hour strike ) आहे. यामुळे आज मध्यरात्रीच शहरातील काही भागात वीज पुरवठा खंडित झाला ( Power supply cut in many area ) आहे.
अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे : आजपासून महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपन्यांचे संप सुरू झाले आहेत. तो 72 तासांचा असून महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने देखील यास पाठिंबा दिला आहे. आजच्या संपाचा परिणाम म्हणून शहरात अनेक ठिकाणी मध्यरात्रीच लाईट गेल्याने सकाळी कामावरती जाणाऱ्यांचे हाल होत आहेत. गॅसवरती पाणी तापवावे लागत आहे. कारण गिझर लाईट नसल्याने बंद आहे. तर काहींना लाईट नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे.
अदानी इलेक्ट्रिकल्सचा परवाना : महाराष्ट्र वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्यावतीने ही माहिती देण्यात ( Maharashtra State Power Generation Commission) आली. राज्यात तीनही कंपन्यांचे कामकाज चांगले पध्दतीने सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाने खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले ( Power Unions Aggressive against privatisation ) आहे. त्यानुसार शासनाला संघर्ष समितीने विरोध दर्शविणारे पत्र दिले होते. शासनानेदेखील तिन्ही कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पध्दतीचे खासगीकरण करणार नाही, असे स्पष्ट नमूद केले होते असे असतानादेखील अदानी इलेक्ट्रिकल्स या खासगी कंपनीने भांडुप परिमंडलातील क्षेत्रामध्ये वितरण करण्याचा समांतर परवाना राज्य विद्यूत नियामक आयोगाकडे मागितला ( Adani apply for License distribute electricity ) आहे.
आंदोलने, सभा आयोजित : यास विरोध करण्यासाठी संघर्ष समितीने राज्यभर गेल्या काही दिवसांपासून विविध प्रकारची आंदोलने, सभा आयोजित केल्या ( Power Unions Aggressive ) होत्या. आता मात्र राज्यभर बुधवारपासून 72 तासांचा संप पुकारण्यात आला आहे. हा संप करूनदेखील शासनाने लक्ष न दिल्यास 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सर्व सदस्य आणि राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगार आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे संघटनेच्या पदाधिका-यांनी कळविले आहे. राज्यातील सुमारे 40 हजार वीज कंत्राटी कामगार हे संपावर असून याचा परिणाम वीज उद्योगावर होणार आहे.त्यामुळे आजच्या बैठकीत सकारात्मक पाऊस उचलले जाईल अशी आशा असल्याचं निलेश खरात यांनी सांगितल आहे.
