पुणे Anand Nirgude Resigned : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची मुदत दिलेली असताना सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी सांगितलं होतं. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्यात एक ते दोन बैठका झाल्या. पण अंतर्गत मतभेद आणि निकष यामुळं या मागासवर्ग आयोगाचे पदाधिकारी आता राजीनामा देत आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत आयोगाच्या 4 सदस्यांनी राजीनामा दिला असताना आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी देखील राजीनामा दिलाय. त्यामुळं आता मागासवर्ग आयोग बरखास्त होणार का? अशी चर्चा सुरू झालीय.
कोण आहेत सुनील शुक्रे? : सुनील शुक्रे यांनी गेली दहा वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केलंय. यावर्षी 24 ऑक्टोबर रोजी ते निवृत्त झाले. अंतरवली सराटी गावात जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्यामध्ये शुक्रेंचा समावेश होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्य सरकारनं शुक्रे यांची नियुक्ती केली आहे.
याबाबत आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, 'मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आयोग असून आयोगाची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कोणते निकष आहेत? काय तपासलं पाहिजं? यांची एक पद्धत आहे. सरकार मर्यादित कार्यक्षेत्रात काम करण्याचा आग्रह धरत होतं. मराठा समाज मागास का?. समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करताना कसं करावं? याबाबत आमच्या आयोगाच्या बैठकीत मतभेद झाले होते. मात्र जेव्हा मतभेद झाले, तेव्हा सरकारनं यात हस्तक्षेप केला. त्यामुळं आपण आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला'.
'राज्य सरकारकडं मराठा समाजाबाबत कोणतंही सर्वेक्षण उपलब्ध नाही, हे दुर्दैव आहे. आयोगाला सरकारकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नव्हतं. आयोगाला सरकारकडून दुय्यम वागणूक दिली जात होती. सरकार कोणताही संवैधानिक आधार नसताना खोटी आश्वासनं देत आहे. त्यामुळं आपण राजीनामा दिला'- लक्ष्मण हाके, माजी सदस्य राज्य मागासवर्ग आयोग
राजीनामा देण्याचं कारण काय : शासकीय हस्तक्षेपामुळं त्रस्त होऊन आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला असल्याचं बोललं जातंय. दरम्यान त्यांचा राजीनामा मुख्य सचिव यांनी स्विकृत केला आहे. त्या अनुषंगानं ओबीसी मंत्रालयातील अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी पत्रकान्वये याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयास कळवली आहे.
प्रतिक्रिया देण्यास नकार : राजीनाम्यासंदर्भात ईटीव्ही भारतनं आनंद निरगुडे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची पुष्टी केली. मात्र, यावेळी निरगुडे यांनी राजीनामा देण्यामागचं कारण सांगण्यास नकार दिला.
सरकारकडून आयोगाच्या सदस्यांवर दबाव : सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटीव्ह याचिकेला उपयोगी ठरेल, अशी माहिती राज्य सरकारला या मागासवर्ग आयोगाकडून अपेक्षित होती. मात्र राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांचा मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत आहे, तसंच सरकारला हवी तशीच माहिती आयोगानं तयार करुन द्यावी असा दबाव आयोगावर टाकला जात असल्याचा आरोप आयोगातील सदस्यांकडून होत आहे. दरम्यान, अशातच आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यानं या दाव्याला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
चार सदस्यांचे राजीनामे : यापूर्वी बबनराव तायवाडे, लक्ष्मण हाके, संजय सोनवणे, बी एल किल्लारीकर यांनी आपल्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला होता. तसंच बी एल किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेत आपली भूमिका मांडली होती.
हेही वाचा -
