पुणे - खांद्यावर उपरणे, कपाळी गंध आणि डोक्यात टोपी घालून संपूर्ण मुंबईला घास भरविणारा डबेवाला आता आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी लढा देत आहे. भामा खोऱ्यात ३० वर्षापूर्वी भामा-आसखेड जलाशय प्रकल्प उभा राहिला. मात्र, प्रकल्पग्रस्त असलेल्या डबेवाल्यांचे अजूनही पुनर्वसन झाले नाही. त्यामुळे, आज सकाळी डबेवाल्यांनी आंदोलन केले. मात्र, पोलिसांनी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला.
भामा-आसखेड जलाशय प्रकल्प उभा राहिला. त्यावेळी भामा खोऱ्यातील ३० गावातील नागरिकांनी आपली उपजिविका भागविण्यासाठी मुंबईत जाऊन डबे पुरविण्याचे काम केले. दरम्यान, प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या ३ वर्षापासून डबेवाले आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनाची लढाई लढत आहे. न्यायालयानेही प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्याचे आदेश दिले आहे. तरी देखील प्रशासन व सरकार न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली करून धरणग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप डबेवाल्यांनी केला आहे.
मागील सरकारच्या काळात ९०० अपात्र धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ लाख रुपयांचा मोबादला धरणग्रस्तांनी मान्य केला होता. मात्र, आज उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सर्व प्रकल्पग्रस्तांसाठी १५ लाख रुपयांचा निर्णय पुढे केला. यामध्ये सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षावर पाणी फिरवल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांनी अजित पवारांच्या बैठकीनंतर व्यक्त केली आहे. आज मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त डबेवाले आक्रमक होऊन पुण्याला जाणाऱ्या जलवाहिनीचे काम बंद करण्यासाठी दाखल होताच पोलिसांनी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला.
डबेवाले प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत
१) पूर्वीचे पात्र असणाऱ्या १११ पैकी राहिलेल्या २७ खातेदारांना लाभ क्षेत्रात पर्यायी जमीन मिळावी.
२) कोर्टात गेलेल्या ३८८ पैकी ३२० खातेदारांना पर्यायी जमीन मिळावी किंवा जमीन उपलब्ध नसेल तर चालू बाजारभावाच्या चार पट पैसे मिळावे.
३) नव्याने कोर्टात गेलेल्या १६० शेतकऱ्यांना १६/२ ची नोटीस द्यावे आणि त्यांच्या ६५ टक्के रकमेचे चलन भरून घ्यावे.
४) कोर्टात न गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १५ लाख रुपयांचा पर्याय खुला असावा.
५) जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी.
६) ३ टीएमसी पाणीसाठा धरणग्रस्तांना शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
