आंबेगाव (पुणे) - आदिवासी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येणार असेल तर पुढील काळात इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन निर्णय बदलण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले. भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील 42 गावे आणि परिसरात इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून नुकताच जाहीर झाला आहे. या इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे स्थानिक आदिवासी नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येणार असल्याची भावना व्यक्त केली. खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी ग्रामस्थांनी रविवारी कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट घेत इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत निवेदन दिले. यानंतर ते 'ईटीव्ही भारत'सोबत बोलत होते.
इको सेन्सिटिव्ह झोन लागू होत असताना भीमाशंकर आणि अभयारण्य परिसरात नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीला आदिवासी नागरिकांनी विरोध केला आहे. जर पुढील काळात इको सेन्सिटिव्ह झोनमुळे आदिवासी नागरिकांच्या न्याय हक्कावर गदा येणार असेल तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पुढील काळात न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय मागण्याचे काम राज्य सरकारच्या माध्यमातून करणार असल्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने भीमाशंकर अभयारण्य लगत असलेल्या पुणे, ठाणे व रायगड जिल्ह्याच्या एकूण 42 गावांच्या परिसरात इकोसेन्सिटिव्ह झोनची घोषणा केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या इकोसेन्सिटिव्ह झोनच्या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर आहे.
खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील सह्याद्री पर्वतरांगाच्या डोंगर कापऱ्यामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी समाजाचे भीमाशंकर आणि परिसरातील अभयारण्याशी एक वेगळे अतूट नाते आहे. येथील जंगल परिसरात आदिवासी नागरिकांची उपजीविकेची साधने अवलंबून आहेत. हा अभयारण्य परिसर जपण्यासाठी या परिसरातील आदिवासी बांधव नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे, असे असतानाही याठिकाणी इको सेन्सिटिव्ह झोन लागू करून या परिसरात पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या न्याय हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून केला जात असल्याचा आरोप आदिवासी नागरिकांनी केला आहे.
