भंडारा: राईस मिल मालकांचा संप मागे; खरेदी केंद्रावरील धानाची उचल सुरू

शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील धानाची उचल करून त्या धानाचे तांदूळ करून देण्याची प्रक्रिया हे राईस मिल मालक करतात. त्यासाठी सरकार त्यांना एक ठराविक रक्कम देते. मात्र, पूर्व विदर्भातील भंडारा गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यातील राईस मिलरने काही मागण्यांना घेऊन मागील तीन महिन्यांपासून ही धानाची उचल बंद केली होती.

भंडारा- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मागील तीन महिन्यांपासून राईस मिल मालकांनी पुकारलेला संप अखेर मागे घेतला आहे. यामुळे शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील धानाची उचल सुरू झालेली आहे.


शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील धानाची उचल करून त्या धानाचे तांदूळ करून देण्याची प्रक्रिया हे राईस मिल मालक करतात. त्यासाठी सरकार त्यांना एक ठराविक रक्कम देते. मात्र, पूर्व विदर्भातील भंडारा गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यातील राईस मिलरने काही मागण्यांना घेऊन मागील तीन महिन्यांपासून ही धानाची उचल बंद केली होती. धान भरडाईसाठी उचलणे बंद झाल्याने धान खरेदी केंद्रांवर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. कारण, धान खरेदी केंद्रावरील गोदामे पूर्णपणे बंद झाले होते.

हेही वाचा-यंदाच्या अर्थसंकल्पात किरकोळ व्यापाऱ्यांना उभारी देणारी योजना जाहीर करावी - व्यापारी संघटना

धान खरेदीही थांबली होती- गोदामे भरल्यामुळे शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर धानाची खरेदी थांबविण्यात आली होती. तर काही धान खरेदी केंद्रावर धान्य खरेदी करून ते गोदामाच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. अशातच जर पाऊस आला असता तर शेतकऱ्यांचा आणि सरकारचेही नुकसान होऊ शकत होते. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्‍वनाथ कदम, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांनी यावर तोडगा काढत राईस मिल मालकांना धानाची उचल करण्याची विनंती केली.

हेही वाचा-नागपुरातील एमआयडीसी परिसरात विको कंपनीला आग

तीन प्रमुख मागण्यांसह सुरू होते आंदोलन

धानाची भरडाई करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे दहा रुपये आणि राज्य सरकारतर्फे 30 रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. मात्र, मागील वर्षी कोरोनाच्या काळात अनुदान मिळाले नाही. यावर्षीही राज्य सरकारतर्फे मिळणारे 30 रुपये अनुदान मिळणार नाही, अशी माहिती मिळाली होती. 30 रुपये अनुदान मिळावे अशी प्रमुख मागणी होती तसेच धानाची भरडाई करून 65 टक्के तांदूळ सरकारला देण्याची अट कमी करून की 60 टक्के वर आणावी, अशी मागणी राईस मिलरतर्फे केली जात होती. तसेच राईस मिलरवर चुकीचे गुन्हे लावण्यात आलेले आहे. ते माफ करावे, अशी मागणी आमदार आणि राईस मिल मालक राजू कारेमोरे यांनी केली आहे. या सर्व मागण्यांना घेऊन राज्य सरकारशी चर्चा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता राईस मिलरने धानाची उचल सुरू केल्याचे राईस मिलचे मालकाने सांगितले. धान उचल सुरू झाली तरी मोठ्या प्रमाणात गोदामे अजूनही भरली आहेत. त्यामुळे धानाची खरेदी सध्यातरी संथगतीने सुरू आहे.

हेही वाचा-जागतिक महिला दिनानिमित्त सीएसएमटी इमारतीला विद्युत रोषणाई