पुणे - जगाचा आर्थिक विकास दर हा येणाऱ्या 12 महिन्यात 3.3 टक्के अपेक्षित होता. मात्र, कोरोनामुळे हा विकास दर आता तब्बल 3 टक्क्यांनी घसरणार आहे. आर्थिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार भारताची वाटचाल ही इतर प्रमुख राष्ट्रांच्या तुलनेत चांगली असेल, मात्र ती देखील 1.9 टक्के इतकीच असेल आणि तेही भारताने कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात यश मिळवले तरच. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई तसेच पुण्यासारखे औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर ठप्प आहे. त्याचे दुष्परिणाम होतीलच, असे मत पुण्यातील मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, अॅग्रीकल्चर अ‌ॅण्ड इन्स्ट्री (एमसीसीआयए)चे महाव्यवस्थापक प्रशांत गिरबाने यांनी व्यक्त केले.
'सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज' कोरोनाचा प्रादुर्भाव जगभरात झाला आहे आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम हा आर्थिक विकास दरावर होण हे साहजिक आहे. आर्थिक नाणेनिधीच्या अहवालात मांडण्यात आलेली बाब यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. या अहवालानुसार कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा चेंबर्सने चारशे ते साडे ते पाचशे कंपन्यांचा सर्व्हे केला, ज्यात त्यांना प्रामुख्याने उद्योगासमोर आलेल्या दोन बाबी समोर आल्या.
या उद्योगांना आता लिक्विडीटी अर्थात तरलतेची मोठी समस्या आहे. तर दुसरी समस्या म्हणजे भविष्यात उद्योग कमी होईल, याची भीती कंपन्यांना वाटत असल्याचे या सर्व्हेमध्ये समोर आले. त्यामुळे उद्योगासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्थांनी वेगवेगळ्या उपाययोजना करायला हव्यात, अशी अपेक्षा मराठा चेंबरकडून व्यक्त करण्यात आली.
यामध्ये जे काही पैसे केंद्र, राज्य, पीएसयू तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाना देणे आहेत. ते त्यांनी लवकरात लवकर मध्यम व लघु उद्योगांना दिले पाहिजेत, लीक्विडीटी वाढवली पाहिजे, ज्यामुळे लघु तसेच मध्यम उद्योग टिकू शकतील. रोजगार उपलब्ध राहू शकेल, आरबीआयने व्याजदर कमी केल्यानंतर त्याचा फायदा लहान, मध्यम उद्योगांना होण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम आणायला पाहिजे. त्याचसोबत केंद्राने उद्योगासाठी एक पॅकेज यापूर्वी जाहीर केले आहे. आता लवकरात लवकर दुसरे पॅकेज जाहीर करून खास लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी ते जाहीर करावे, अशी अपेक्षा आल्याचे गिरबाने म्हणाले.
अशा उपाययोजना केल्या तर ज्या गतीने आपला उद्योग खाली गेला. तेवढ्याच गतीने किंवा अधिक गतीने वर येईल असेही ते म्हणाले.
