पुणे - प्रशासनाला लोकांसाठी उत्तरदायित्व करणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा हा संपूर्ण देशात 12 ऑक्टोबर, 2005 पासून लागू करण्यात आला. 12 ऑक्टोबरला हा कायदा लागू झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 13 ऑक्टोबरला पुण्यातून सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी अर्ज करून माहिती घेतली. या अर्जात महावितरणबाबत काही माहिती मिळवण्यासाठी वेलणकर यांनी हा अर्ज केला होता. गेल्या 15 वर्षात 500 हून अधिक अर्ज करून वेलणकर यांनी माहिती घेतली आहे.
हा कायदा केव्हा अंमलात आला
हा कायदा 12 ऑक्टोबर, 2005 रोजी अंमलात आला. 15 जून, 2005 रोजी तयार झाल्यापासून 120 व्या दिवशी या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या. उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या, जनमाहिती अधिकारी व सहायक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे, केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना, कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे आणि कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार.
वर्षाला राज्यातून काही लाख अर्ज होतात दाखल
माहिती अधिकार कायदा हा अनेकांपर्यंत पोहोचला आहे. शहरी भागातील सुमारे दहा टक्के नागरिकांना हा कायदा काय व या कायद्यांतर्गत आपण कोणती माहिती मिळवू शकतो याची जाण आहे. वर्षाला राज्यातून काही लाख अर्ज या कायद्याच्या माध्यमातून दाखल केले जातात. लोकांना या कायद्यातून माहिती मिळत आहे. मात्र, ज्या लोकांना या कायद्याचा त्रास होते ते या कायद्याबाबत आरोप करतात. पण, त्यांच्या आरोपात काही तथ्य नसते, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
अजूनही प्रशासनात पाहिजे तशी पारदर्शकता नाही
जास्तीत जास्त लोकांनी या कायद्याचा वापर केला पाहिजे. या कायद्यामुळे शासन दरबारी सर्व माहिती मिळू शकते. जी आधी कधीच मिळत नव्हती. या कायद्यामुळे काही प्रमाणात पारदर्शकता आली आहे. पण, ज्या प्रमाणात यायला हवी होती तस झालेले नाही. 15 वर्षांनंतरही या कायद्याबाबत जर प्रशिक्षण द्यायला लागत असेल तर यापेक्षा दुर्दैव नाही, असे ही यावेळी विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा - सुप्रिया सुळे यांनी घेतली स्वप्नील लोणकरच्या कुटूंबियांची भेट
