पुणे - एल्गार परिषदेच्या खटल्यातील संशयित आरोपींनी पुण्यातील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारच्यावतीने 22 जुलैला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयामध्ये तसेच 29 जुलैला सत्र न्यायालयामध्ये भूमिका मांडण्यात येणार आहे.
बचाव पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार, एल्गार परिषदेच्या खटल्यामध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणेच तपास यंत्रणेने न्यायालयामध्ये आरोपपत्र सादर करताना नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या खटल्यातील सर्व संशयितांना जामीन मिळावा, अशी मागणी देखील बचाव पक्षाच्यावतीने न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे.