ETV Bharat / state

एल्गार परिषद खटला : संशयित आरोपींचे पुणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान - पुणे

राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणेच तपास यंत्रणेने न्यायालयामध्ये आरोपपत्र सादर करताना नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या खटल्यातील सर्व संशयितांना जामीन मिळावा, अशी मागणी देखील बचाव पक्षाच्यावतीने न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे.

पुणे न्यायालय
author img

By

Published : Jul 19, 2019, 11:25 PM IST

पुणे - एल्गार परिषदेच्या खटल्यातील संशयित आरोपींनी पुण्यातील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारच्यावतीने 22 जुलैला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयामध्ये तसेच 29 जुलैला सत्र न्यायालयामध्ये भूमिका मांडण्यात येणार आहे.

बचाव पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार, एल्गार परिषदेच्या खटल्यामध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणेच तपास यंत्रणेने न्यायालयामध्ये आरोपपत्र सादर करताना नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या खटल्यातील सर्व संशयितांना जामीन मिळावा, अशी मागणी देखील बचाव पक्षाच्यावतीने न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे.

पुणे - एल्गार परिषदेच्या खटल्यातील संशयित आरोपींनी पुण्यातील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारच्यावतीने 22 जुलैला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयामध्ये तसेच 29 जुलैला सत्र न्यायालयामध्ये भूमिका मांडण्यात येणार आहे.

बचाव पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार, एल्गार परिषदेच्या खटल्यामध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणेच तपास यंत्रणेने न्यायालयामध्ये आरोपपत्र सादर करताना नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या खटल्यातील सर्व संशयितांना जामीन मिळावा, अशी मागणी देखील बचाव पक्षाच्यावतीने न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे.

Intro:पुणे - एल्गार परिषदेच्या खटल्यातील संशयित आरोपींनी पुण्यातील न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या वतीने 22 जुलै रोजी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये आणि 29 जुलै रोजी सत्र न्यायालयामध्ये भूमिका मांडण्यात येणार आहे.Body:बचाव पक्षाच्या वतीने न्यायालयाला हा खटला चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नसल्यामुळे सगळ्या संशयितांना जामीन देण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.

बचाव पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार, याप्रकरणी बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपावणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणेच तपास यंत्रणेने न्यायालयामध्ये आरोपपत्र सादर करताना नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या खटल्यातील सर्व संशयितांना जामीन मिळावा, अशी मागणी देखील बचाव पक्षाच्या वतीने न्यायालयामध्ये करण्यात आली आहे.Conclusion:null
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.