पुणे - कोरोनामुळे जगभरात आलेल्या मंदित नोकऱ्यांसोबतच शिक्षण क्षेत्राला देखील मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. यानंतर शैक्षणिक क्षेत्रात अमूलाग्र बदल करण्याची गरज भासली. कोरोनानंतर सोशल डिस्टन्सिंग महत्वाचे झाल्याने शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यासाठी अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ऑनलाइन वर्ग भरवण्यासाठी अधिक निधी देणार असल्याचे सांगितले. मात्र, गावांमधील परिस्थिती विरोधाभास निर्माण करणारी आहे.
मार्चपासून लॉकडाऊनमध्ये असलेल्या शाळा आता नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू कसे होईल, या विवंचनेत आहेत.
लॉकडाऊन नियम शिथिल करताना शाळा सुरू होणार नाहीत. मात्र, शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासाठी ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचा पर्याय समोर आणण्यात आला. राज्यात अनेक ठिकाणी हा प्रयोग सुरू झाला आहे. शहरांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात असल्याने या ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय सोयीस्कर ठरतोय. मात्र, गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वेगळी परिस्थिती आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणारी व्यवस्था या ठिकाणी नसल्याने शिक्षण घेण्यास अडचणी येत आहेत.
सध्या व्हॉट्सअ‌ॅपचे ग्रुप तयार करून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र, प्रत्येकाकडे अँड्रॉईड फोन सेवा उपलब्ध नाही. असे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका वाढला आहे. सध्या यासंदर्भात सरकारला माहिती देण्यात येत असल्याचे जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांनी सांगितले.
राज्य शिक्षण परिषदेचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सअ‌ॅपच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे. तसेच काही ठिकाणी सरकारच्या 'दिक्षा अ‌ॅप'चा वापर होत आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थ्यांकडे अँड्रॉईड मोबाइल नसल्याने यामध्ये अडचणी येत आहेत. या विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान सध्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांसमोर आहे.
