पुणे - सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात राजकारण तापत असताना फडणवीस यांनी सावंत यांच्या टि्वटवरून सावंतांवर निशाणा साधला आहे. सावंत हे अभ्यास करत नाही. त्यांना काँग्रेस विधानसभेवर पाठवत नाही म्हणून सावंत निराशेत गेले असल्याची प्रतिक्रिया दिली. मात्र, फडणवीस यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या चित्रपटाचे नाव पुढे करत सावंताच्या मुळ मुद्द्याला बगल दिली आहे.
सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात चित्रपट निर्माता संदीप सिंह याचे नाव पुढे आल्यानंतर काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपवर पलटवार केला होता. पी एम नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या लाँचिंगच्या वेळचा संदीप सिंह यांच्या सोबत देवेंद्र फडणवीस उपस्थित असल्याचा फोटो सावंत यांनी ट्विट केला. तसेच संदीप सिंह यांचे भाजपशी जवळचे संबंध आहेत म्हणून फडणवीसांच्या काळात बॉलीवूडच्या अमली पदार्थ तस्करांशी संबंधाबाबत चौकशी केली नाही का? याची चौकशी करण्याची मागणी सावंत यांनी केली होती.
सावंत यांच्या या मागणीवर फडणवीस यांना विचारणा केली असता, संचिन सावंत यांच्या काँग्रेसचे राज्य चालू आहे. मग त्यांच्या पोलिसांनी संदिप सिंह यांना सुरुवातीलाच चौकशीला का बोलावले नाही. या सगळ्या आरोपींना का दूर ठेवले. त्याची आत्महत्या का दाखवली. आणि माझ्या फोटोचा विषय नाही. मी एखाद्या कार्यक्रमात असेलही. मात्र, त्याच व्यक्तीने बाळासाहेब ठाकरेंच्या जीवनावर चित्रपट बनवला होता. सावंत त्यावर का बोलले नाहीत, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला. मात्र, फडणवीस यांनी शिवसेनेकडे बोट दाखवत सावंताच्या मुळ मुद्याला बगल देत विषय टाळल्याचे दिसून आले.
सुशांतसिंह प्रकरणात ज्या प्रकारचे खुलासे येत आहेत, ते सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे खुलासे आहेत. सीबीआय येईपर्यंत हे खुलासे का उभे राहिले नाहीत हा एक मोठा प्रश्न आहे. या प्रकरणात चाळीस दिवसानंतर सीबीआय आली. या 40 दिवसात पुरावे नष्ट झाले असतील तर? आठ जीबीची एक हार्डडिक्स नष्ट झाल्याची माहिती येत आहे. म्हणून मुंबई पोलिसांवर कुठला राजकीय दबाव होता किंवा अन्य काही अडचण होती की त्यांनी तपासणीच केली नाही, हा प्रश्नही यानिमित्तानं उपस्थित होतोय. सीबीआय या प्रकरणातील सत्य बाहेर काढेलच, पण जर का हे आधीच झालं असते तर यातील पुरावे नष्ट झाले नसते आणि या प्रकरणात कोण आहे लवकर उघड झाले असते, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल -
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेऊ नका अशी याचिका युवासेना आणि महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. विना परीक्षा डिग्री देता येणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. देशभरातल्या व्हॉइस चान्सलरचे देखील हेच मत होते. महाराष्ट्र सरकारने व्हॉइस कौन्सिलरच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन केली होती, त्या समितीचा देखील म्हणणं हेच होते. तरीही केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर महाराष्ट्र सरकार एकतर्फी निर्णय घेत होते,असा टोलाही त्यांनी यावेळी आदित्य ठाकरे यांना लगावला. परीक्षा रद्द झाल्याचा काही मुलांना आनंद झाला असता, परंतु भविष्यात त्याची पदवी कुठल्याही कामाची राहीली नसती. सुप्रीम कोर्टाने देखील हेच सांगितले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने एक मुद्दा मात्र दिली आहे. सप्टेंबरच्या शेवटी होणारी परीक्षा पुढे पुढे ढकलता येईल असे सांगितले. त्यामुळे या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा अतिशय स्पष्ट निर्णय आलेला आहे. या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल. नुकसान होणार नाही विद्यार्थ्यांच्या पदवीला किंमत राहील. किंमत नसलेले डिग्री त्यांना प्राप्त करावी लागणार नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिली.