पुणे - जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने 17 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
न्यायालयाने आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. राज्य सरकार मधल्या काही मंत्र्यांना मराठा आरक्षणा संदर्भात आकस आहे, असा आरोप ही यावेळी करण्यात आला. काही अधिकारी जीआरमध्ये फेरफार करून आमचे अधिकार काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे, असे कोंढरे म्हणाले. राज्य सरकारने, विद्यार्थ्यांना आगामी वर्षात मिळणाऱ्या सवलती कायम राहतील याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा आंदोलन सुरूच राहील. सर्वच राजकीय पक्षांना आवाहन आहे की, फक्त गोड बोलू नका, यातून मार्ग काढण्यासाठी योग्य पर्याय सुचवा, असे मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने म्हणणे मांडणे गरजेचे आहे, इतर कुणीही भावनिक होऊन याचिका दाखल करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक याचिका फेटाळली तर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासाठी दरवाजे बंद होतील, या मुद्द्यावर राज्य सरकारनेच बाजू मांडणे गरजेचे आहे, असेही राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, मराठा समाजाच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे-जे काही करता येईल ते सर्व करू. यासंदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांनाही विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत. विरोधी पक्ष नेत्यांशीदेखील या विषयावर सविस्तर बोलण्यात येईल. सरकार याप्रश्नी सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते, पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला भडकविण्याचे आणि आगी लावण्याचे काम कुणी करू नये, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - सांगवीमध्ये पतीकडून पत्नीच्या प्रियकराची कोयत्याने वार करून हत्या; मुख्य आरोपीसह दोघे अटकेत
हेही वाचा - धक्कादायक.! चोरट्यांनी चाकणमधून 20 ऑक्सिजन सिलिंडरसह जीप पळवली
