पुणे - भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी जलाशयाच्या पाण्यात बसून आंदोलन करत होते. मात्र, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
तीन दिवसांपासून जलवाहिनीचे काम बंद करण्यासाठी 23 गावांतील वयोवृद्ध, नागरिक, महिला, लहान मुलांसह जलाशयाच्या पाण्यात बसुन आंदोलन करत होते. मंगळवारी धरणग्रस्तांची जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. आमच्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी गेल्या तीस वर्षापासुन 23 गावांतील नागरिक लढा देत आहे. मात्र, शासकिय पातळीवर धरणग्रस्तांची हेळसांड होत असल्याचा पाडा धरणग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडला. धरणग्रस्तांची मागणी लक्षात घेऊन पुण्याला जाणाऱ्या जलवाहिनीच्या कामाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे आभार मानले.
यावेळी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, प्रांतधिकारी संजय तेली, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोम्पे, तहसिलदार सुचित्रा आमले, जिप सदस्य अतुल देशमुख आणि धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
आंदोलन स्थगित केल्यानंतर भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे पुर्ण पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत पुण्याला जाणाऱ्या जलवाहिनीचे एक किलोमीटर काम बंद ठेवावे. अन्यथा, यापेक्षाही तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा धरणग्रस्तांनी यावेळी दिला.
भामा-आसखेडचे पुनर्वसनाचे अधिकार प्रांतधिकाऱ्यांना -
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे गेल्या तीन वर्षापासुन पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाचा आदेश देऊनही जिल्हाधिकारी पुनर्वसन कार्यालयाकडुन धरणग्रस्तांची अडवणुक केल्याच्या तक्रारी धरणग्रस्तांनी यावेळी केल्या. यामुळे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी पुढील काळात भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा सर्व कार्यक्रम खेड प्रांतधिकारी कार्यालयातुनच चालविण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचे धरणग्रस्तांकडुन स्वागत करण्यात आले.
