मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करावी - संभाजीराजे

शासकीय बाबींना वेळ लागतोय म्हणून राज्य सरकारला वेळ दिलाय. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू झालेलं मूक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलं आहे, ते पूर्णपणे बंद केलं नाही; असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. अपवादात्मक परिस्थिती आहे, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे जावं लागेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

वाघोली/पुणे - मराठा आरक्षण प्रश्नावर केंद्र सरकारने आता आपली भूमीका स्पष्ट करावी आणि मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही ते ठरवावं. या प्रकरणातील राज्याची भूमिका संपली असून केंद्राने आता 102 व्या घटनादुरुस्तीसंबंधी वटहुकूम काढावा आणि घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना अधिकार द्यावेत; अशा मागण्या खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी केल्या आहेत. मराठा आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

शासकीय बाबींना वेळ लागतोय म्हणून राज्य सरकारला वेळ दिलाय. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंबंधी सुरू झालेलं मूक आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलं आहे, ते पूर्णपणे बंद केलं नाही; असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. गायकवाड अहवालात ज्या त्रुटी आहेत, त्या भरुन काढून परत तो अहवाल राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे द्यायचा असा एक पर्याय आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती मागासवर्गीय आयोगाला सूचना देऊ शकतील. अशा पद्धतीने राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळू शकतं, असं संभाजीराजे म्हणाले. अपवादात्मक परिस्थिती आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे जावं लागेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, की "मराठा आरक्षणासंबंधी राज्याची भूमिका संपली असून, आता केंद्र सरकारला आता लवकरात लवकर भूमीका स्पष्ट करावी लागेल. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं का नाही ते आता केंद्र सरकारने ठरवावं. राज्य फक्त आता शिफारस करु शकेल, त्यामुळे आता पुढची केंद्राची जबाबदारी आहे."

"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ याचा आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलं होतं. मात्र, पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टात केंद्राचीही पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. याचा अर्थ एसईबीसी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे असतील, तर हा निर्णय केवळ केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकतो", असंही ते म्हणाले.