हैदराबाद - महिलांना सुरक्षित वातावरणामध्ये काम करता येणं, तिला तिचे निर्णय घेता येणं, तिचं अस्तित्त्व मान्य करणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होय, असे मत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ( MSCW Chairperson Rupali Chakankar ) यांनी व्यक्त केलं. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 25 जानेवारी 1993 रोजी राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाला 29 वर्ष पूर्ण होत आहे. म्हणून राज्य महिला आयोगाच्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने ईटीव्ही भारतने आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची विशेष मुलाखत घेतली. ( Rupali Chakankar Special Interview with ETV Bharat ) यावेळी त्यांनी महिला सक्षमीकरणाबरोबरच महिलांना व्यवहारात आणण्याची आयोग कसं काम करतंय, आयोगाची धोरणे याबाबत आपली मते मांडली. तसेच यासंह अत्याचाराच्या घटना घडू नये यासाठी संस्कारांची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ( Maharashtra State Commission for Woman 29th Foundation Day )
- प्रश्न - तुमची महिला सक्षमीकरणाची व्याख्या काय? राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून काय सांगाल?
उत्तर - कायदे आणि कल्याणकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान देणे. त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची जाणीव करुन देऊन ते होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणं. त्यांच्यासाठी विकासाची संधी उपलब्ध करुन देणं, ही महिला सक्षमीकरणाची व्याख्या आहे, असं मला वाटतं. केवळ अर्थार्जन म्हणजे सक्षमीकरण होत नाही तर तिला सुरक्षित वातावरणामध्ये काम करता येणं, तिला तिचे निर्णय घेता येणं, तिचं अस्तित्त्व मान्य करणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होय, असं मला वाटतं. यासोबतच लैंगिक समानता मान्य करणं, मान्य होणं फार गरजेचं आहे, असं मला वाटतं.
प्रश्न - उत्तरप्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसने महिलांसाठी वेगळा जाहीरनामा तयार केला. त्यात महिलांना 40 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. याचा व्यापक अर्थाने विचार केला तर महिलांच्या विकासासाठी याचा कसा फायदा होऊ शकतो?
उत्तर - उत्तरप्रदेशने केलंय म्हणून आपण करायची गरज नाही. याधीच आपण फार पूर्वीच केलंय. त्याचीच निर्मिती म्हणून तुम्ही पाहताय, राज्य महिला आयोगाचे धोरण स्विकारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महिलांना संधी दिली. सरपंच ते राष्ट्रपतीपदापर्यंत आम्ही महिला विराजमान झाल्या आहोत. आमच्या कर्तृत्त्वाला नेतृत्त्व करण्याची संधी मिळाली. आपल्याकडे उत्तर प्रदेशचं अनुकरण करण्याची गरज नाही.
प्रश्न - महिला सक्षमीकरणाबरोबरच महिलांना व्यवहारात आणण्याची गरज व्यक्त केली जाते. महिलांना व्यवहारात आणण्यासाठी राज्य महिला आयोग काय काम करतंय?
उत्तर - महिला जेव्हा स्वत:च्या पायावर उभी राहते तेव्हा तिच्यात एक आत्मविश्वास येतो. आम्ही आयोगाच्या माध्यमातून जेव्हा सर्व्हे करतो, तेव्हा लक्षात येतं की, महिलांवरील अत्याचार जे वाढत आहेत तेव्हा त्यांना अनेक अन्यायांना सामोरे जावे लागतं त्यामागची पार्श्वभूमी अशी आहे की, त्या स्वत: कमावत्या नाहीयेत. आर्थिक दुर्बलता असल्यामुळे त्या या सर्व समस्यांना तोंड देऊ शकत नाहीत. जसे की, लग्न करु सासरी गेल्यावर जेव्हा छळ होतो. बऱ्याच ठिकाणी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना वाढीस लागतात तेव्हा एक मानसिकता अशी असते तिच्यावर अत्याचार होत असताना तिला जाणीवही होत असते की आपण याविरोधात आवाज उठवावा, न्याय मागावा. मात्र, पुढे काय? ती स्वत: काहीच कमावत नाही आणि पुन्हा याच कुटुंबासोबत राहायचंय. म्हणून अन्याय होत असतानाही ती बोलत असते. ज्यावेळी ती स्वत: आपल्या पायावर उभी राहील, तेव्हा ती अन्याय अत्याचाराविरोधात आवाज उठवेन. यासाठी तिला प्रवाहात आणणं गरजेचे आहे. म्हणून राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून आम्ही आर्थिक विकास महामंडळासोबत काम करत असताना विविध योजना महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच त्यासाठी राज्यभरात समुपदेशन केंद्रही आहे. त्यामाध्यमातून त्यांना मार्गदर्शन केलं जातं. व्यवसायासंदर्भात, मार्केटिंग संदर्भात त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं.
प्रश्न - सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर समाजातील शोषित, वंचित महिलांसाठी राज्य महिला आयोग काय काम करतंय?
उत्तर - यामध्ये विविध योजना आहेत. एकल आणि विधवा महिलांसाठी राज्यभरात काम सुरू असतं. दलित, शोषित सर्वच महिलांसाठी आपण काम करत असतो. आयोगाकडे तक्रार घेऊन येणारी महिला जिच्यावर अन्याय झाला आहे तो दूर करण्याबरोबरच तिच्यामध्ये सुरक्षिततेची आत्मविश्वास देणं, हे सक्षमीकरणाचं आयोगाचं महत्त्वाचं धोरण आहे. त्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून आपण काम करत असतो. त्यांच्यापर्यंत जात असताना त्या महिलांना आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थैर्याबरोबरच ती चांगले निर्णय या समाजात घेऊ शकते हा आत्मविश्वास देणं आम्हाला महत्त्वाचं वाटतं आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
प्रश्न - अन्याय, अत्याचार घडल्यानंतर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात. मात्र, तुम्ही जेव्हा एका ठिकाणी शांत बसलेल्या असता तेव्हा यासांरख्या घटना घडू नयेत यासाठी काय करावं, तेव्हा तुमच्या मनात काय विचार येतो?
उत्तर - महाराष्ट्रात कठोर कायदे आहेत. कायद्यांची अंमलबजावणी होणं फार गरजेचं आहे. नुकतंच राज्य सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केले आहे. नुकतीच अॅड. नीलम गोऱ्हे यांच्यासह महिला प्रतिनिधींची बैठक झाली. या विधेयकाचं आपल्याला आता कायद्यात रुपांतर करुन घ्यायचंय. मात्र, फक्त कायदा आहे म्हणजे सुरक्षा आहे का? नुकत्याच दोन घटना घडल्या. ज्यात जन्मदात्या पित्याने मुलीवर बलात्कार केला. कायदे आहेत. मात्र, मग यांसारख्या घटनेत काय करणार? पोलीस प्रशासन त्यांचं काम करेन. कायदा त्याचं काम करेन. पण घराच्या चौकटीतच यांसारख्या घटना घडत असतील, तर प्रश्न येतो की आता काय? घरात अशा घडताना यावर काय केलं पाहिजे? कायद्याच्या माध्यमातून शिक्षा होणारचं. उशिरा दिलेला न्याय हा अन्यायासमानच. म्हणून लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठीही पाठपुरावा केला जातो.
मी राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष म्हणून पदभार स्विकारला तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं, त्यात लवकरात लवकर हिवाळी अधिवेशनात शक्ती विधेयक मान्य करा, अशी विनंती केली होती. तर दुसरं पत्र यासाठी लिहिलं होतं की, कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह झाले. याला आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना या चळवळीत उतरवावं. अन्याय, अत्याचारासारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी सामाजिक संस्थांनी यामध्ये भाग घेणं गरजेचं आहे. याचबरोबरच घरातून दिले जाणारे संस्कारही फार महत्त्वाचे आहेत. कायदे असून यांसारख्या घटना घडतात याचा अर्थ मानसिक मनोवृत्ती किती खालावलेली आहे. माणसांच्या कळपामध्ये ही दोन पायांची हिंस्र श्वापदे वावरतायेत. यावर घाला घालण्यासाठी जनजागृती महत्त्वाची आहे.
प्रश्न - महिला अत्याचाराबाबत आपण बोलत होतो. महिला म्हणून तुमच्यावर आतापर्यंत कोणता अन्याय झाला आहे का? जर हो, तर तुम्ही त्याला कशाप्रकारे तोंड दिलं?
उत्तर - खुशालजी, मी मागील 16 वर्षांपासून राजकारणात काम करत आहे. एखाद्या विरोधात आवाज उठवला, एखाद्या अत्याचाराविरोधात बोलले तर मला अनेक निनावी धमकीचे फोन यायचे. ऑफिस उद्वस्त करु. पण नंतर या गोष्टी सवयीचे झाले. मी त्या लोकांना सांगायचे तुम्ही समोर आलात की आपण चर्चेला बसू. मात्र, अशी लोकं समोर आली नाहीत. समाजात एखादी महिला चांगल्या पद्धतीने काम करत असताना ते समाजातील काही विकृत लोकांना सहन होत नाही. दुसरीकडे त्यांना आपल्याच अस्तित्त्वाला धोका बसतो की काय, अशी भिती वाटते. महिलांमुळे महिलांना असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, असं होत नाही. पण पुरुषांना असुरक्षित वाटतं. म्हणून मुद्दाम कार्यक्रमाला आमंत्रित न करणं, बॅनरवर फोटो छापणं, डावलल्यासारख्या गोष्टी असतात. आमच्यासाठी 8 मार्च हा जागतिक महिला दिवस साजरा न करता 365 दिवस आम्हाला सन्मानाचे द्या, आम्ही आमच्या कर्तृत्त्वाने सिद्ध करू.
राजकीय महिलांबाबत पाहिलं तर त्यांनी जर एखाद्या विषयावर, एखाद्या निर्णयाविरोधात प्रतिक्रिया दिली, तर तिला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ट्रोल केलं जातं. मला वाटतं की, जसं तिने वैचारिक पद्धतीने आपलं मत मांडलंय तसं तुम्हीही आपल्या पद्धतीने मांडा. कारण ती पण कुठल्यातरी कुटुंबातील स्री असते, आई असते, बहीण असते. त्यामुळे तिचं कुटुंब पाहत असते. काही पक्षांनी तर ट्रोल करण्यासाठी पैसे देऊन माणसं बसवली आहेत. फेक अकाऊंट काढून महिलांना ट्रोल केलं जातं. हा एक अन्यायाचा भाग आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आम्ही सायबर क्राईम विभागाच्या माध्यमातून काम करतो. येणाऱ्या काळात तुम्हाला यात सुधारणा नक्कीच दिसेल.
ज्याठिकाणी महिला काम करत असतात. मात्र, त्याठिकाणी IC Committee असणे फार गरजेचे असते. राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांची कार्यालये असतील याठिकाणी IC Committee असणे यासाठी महिनाभरापूर्वी पत्र दिलं गेलंय. यानुसार आम्ही आता Surprise Visit करणार आहोत. ज्याठिकाणी 10 जणांपेक्षा जास्त कर्मचारी असतील त्याठिकाणी जर IC Committee नसतील तर 50 हजारांचा दंड संबंधित विभागाकडून आकारण्यात येणार आहे. कायदे आहेत. त्यासाठी अंमलबजावणी करणं महत्त्वाचं आहे. त्यात प्रसारमाध्यमे म्हणून तुमची भूमिका मोलाची आहे.
प्रश्न - मॅम, तुम्ही या संवादाच्या शेवटाकडे जाताना, राज्यातील महिलांना काय संदेश द्याल?
उत्तर - एक गोष्ट आवर्जून सांगते, आधी स्वत:च्या अस्तित्वाची जाणीव स्वत:ला करुन घ्या. स्वत:बद्दल आत्मविश्वास बाळगा. कुणीही आईच्या गर्भातून शिकून येत नाही. तरी पुढे चालण्याचं धैर्य तुमच्यामध्ये असलं पाहिजे. आयुष्यामध्ये जसे चढ-उतार असतात, तसेच सामाजिक, राजकीय जीवनामध्येही चढ उतार असतात. पण वादळे जितक्या वेगाने येतात तितक्या वेगाने निघूनही जातात. तुम्ही या वादळामध्ये किती गंभीरपणे सामना करता, हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या संकटांचा सामना करत आपलं धैर्य गाठलं तर कोणतही वादळ तुम्हाला रोखू शकत नाही. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा या नात्याने राज्यातील महिलांना मी विनंती करते की, तुमच्यावर कोणताही अत्याचार, अन्याय झाला तर तुम्ही त्वरित राज्य महिला आयोगाकडे मदत मागू शकता. हेल्पलाईन नंबर, mscw.org.in या संकेतस्थळारुनही तुम्ही तक्रार नोंदवू शकता. ट्विटरच्या माध्यमातूनही आम्ही तक्रार दाखल करुन घेतो. एखादी महिला समोर येऊ शकत नसेल तर आम्ही स्युमोटो दाखल करुन घेतो. अशा अनेक महिला आहेत ज्यांना आम्ही न्याय देण्याची भूमिका घेतो. 16 डिसेंबरला राज्य महिला आयोगाने आदिशक्ती अभियान सुरू केलं. राज्य महिला आयोगाला 29 वर्ष पूर्ण होतायेत. यानिमित्ताने विविध योजनांच्या माध्यमातून आपण महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. फक्त पुणे, मुंबई, नागपूर म्हणजे राज्य महिला आयोग नाही तर राज्यातील कडेकपाऱ्यातील महिलांची सुरक्षितता ही आमची जबाबदारी आहे.
