पुणे - कोरेगाव भिमा येथे शौर्याचे प्रतिक म्हणून मोठी वास्तू उभी करायची आहे. भावी पिढीला प्रेरणा मिळावी असे सुंदर स्मारक येथे उभारण्यात ( Koregaon Bhima Monument ) यावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी ( Minister Dhananjay Munde ) दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरेगाव भिमा येथील स्मारकाच्या विकासकामांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत ( Pune Collector Office ) होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख ( IAS Rajesh Deshmukh ) , समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे आदी उपस्थित होते.
स्मारकाच्या आराखड्यासाठी संकल्पना स्पर्धा घेण्यात यावी
शासनाने हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. जागेची अडचण दूर झाल्यानंतर या कामाला वेग देता येईल. त्यामुळे कायदेशीर बाबींसाठी तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात यावे. विविध देशात पुढच्या पिढीला प्रेरणा मिळावी म्हणून अशी स्मारके उभारून त्यांचे जतन करण्यात येते. त्याच धर्तीवर सुंदर आणि त्या काळातील स्मृतींना उजाळा देणारे स्मारक उभारावे. या परिसरात कायमस्वरूपी वाहनतळ, आरोग्य सुविधा, स्वच्छतागृह आदी कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण करण्याचा विचार व्हावा. स्मारकाच्या आराखड्यासाठी संकल्पना स्पर्धा घेण्यात यावी, अस यावेळी मुंडे म्हणाले.
दुर्गम भागातील ऊसतोडणी कामगारांच्या नोंदणीची व्यवस्था करा
मुंडे यांनी यावेळी स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या ( Late Gopinath Munde Ustod Kamgar Kalyan Mahamandal ) कामकाजाचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, ऊसतोडणी मजुरांचे सहा महिने ऊस तोडणीत जातात. त्यांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या ॲपमध्ये सर्व कामगारांची नोंदणी ऑनलाइन करता येणार नाही. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या मजुरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. त्यांच्या कामाच्या जागेवर नोंदणी करून नंतर साखर कारखान्याच्या मदतीने ऑनलाइन माहिती भरावी. कारखाना आणि ग्रामसेवकांकडून माहितीची खात्री करून घ्यावी.
मजुरांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याचे प्रयत्न करावे
महामंडळाचे मुख्य कार्यालय पुणे येथे राहील आणि बीड परिसरात ऊसतोडणी कामगारांची अधिक संख्या लक्षात घेता उपकार्यालय बीड येथे असणे आवश्यक आहे. मुख्य कार्यालयासाठी इमारत तयार होईपर्यंत शिवाजीनगर येथील खाजगी जागेत कार्यालय सुरू करावे. महामंडळाचे कामकाज त्वरीत सुरू करून मजुरांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याचे प्रयत्न करावे. त्यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. ऊसतोडणीचे काम मजुरांकडून केल्यानंतर साखरेचा उतारा अधिक मिळतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे कारखाना आणि मजुरांचे संबंध साखर उत्पादन असेपर्यंत कायम राहणार आहे. या मजुरांची दिनचर्या लक्षात घेता त्यांचे श्रम कमी करण्यासाठी त्यांना सुविधा देण्यासोबतच महामंडळाने ऊसतोडणी कामगारांचे श्रम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा. साखर आयुक्त आणि महामंडळाच्या समन्वयाने साखर कारखान्यांची कार्यशाळा आयोजित करून त्यांना कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रीयेबाबत माहिती द्यावी, असं देखील यावेळी मुंडे म्हणाले.
