पुणे Pune By Election : लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळं ही जागा रिक्त झाली होती. न्यायमूर्ती जीएस पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं पोटनिवडणूक न घेण्याचा ECIचा निर्णय रद्द केला. 2024 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता, निवडून आलेल्या खासदाराचा कार्यकाळ केवळ 3-4 महिन्यांचा असेल, असा दावा निवडणूक आयोगानं केला होता.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार पुण्यात कसबा लोकसभेसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी, अशी मागणी केलीय. निवडणुक आयोगानं सहा महिने निवडणुका घेणं टाळलंय. 23 ऑगस्ट 2023 पासून निवडणूक आयोगानं हा निर्णय गुंडाळून ठेवला होता. त्यामुळं उच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहे. तसंच लगेच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले जातात. - कुशल मोर, वकील
आयोगाच्या या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित : भाजपा खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या पुणे लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक घेणं अवघड असल्याचा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगानं न्यायालयात केला होता. आगामी इतर राज्यांतील निवडणुकांच्या तयारीत आयोग व्यस्त असल्यामुळं निवडणुक घेणं शक्य नाही असं उत्तर आयोगानं न्ययालयात दिलं. त्यावर, न्यायालयानं पुण्यात मणिपूरप्रमाणं अशांततेची परिस्थिती नाही? इतर राज्यात निवडणुका होऊ शकतात तर, पुण्यात का नाही असा प्रश्न न्यायालयानं आयोगाला केला. तसंच आयोगाचा हा दावा पटणारा नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलंय
न्यायालयाची नाराजी : पुण्यातील परिस्थिती मणिपूरमधील अशांततेच्या वातावरणासारखी असती, तर आयोगाचं म्हणणं मान्य झालं असतं. मात्र, पुण्यातील परिस्थिती मणिपूरसारखी आहे का?, अशी विचारणा न्यायमूर्ती पटेल, न्यायमूर्ती खता यांच्या खंडपीठानं आयोगाला केली. दुसरीकडं, आता ही पोटनिवडणूक झाली तरी निवडून आलेल्या खासदाराला फार कमी कालावधी मिळेल, असा दावा आयोगानं केला आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. तसंच पुणे लोकसभा मतदारसंघात जागा रिक्त राहिल्यानंतरही आयोगानं अन्य ठिकाणी पोटनिवडणुका घेतल्या, असं याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं न्यायालयाला सांगितलं. न्यायालयानंही त्याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांचे वकील कुशल मोर यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त : 29 मार्च 2023 रोजी भाजपा खासदार गिरीश बापट यांचं आजारपणामुळं पुण्यात निधन झालं होतं. तेव्हापासून पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त आहे. त्यामुळं भारतीय दंड संहिता, 1951 च्या कलम 151 नुसार, खासदार पद रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते. मात्र, पुण्यातील लोकसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक घेण्याबाबत निवडणूक आयोगानं कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आली.
हेही वाचा -
