पुणे - महावितरण कंपनीने सक्तीची वीज बिल वसुली थांबवावी. १०० युनिट पर्यंतचे वीज बिल माफ करावे, यासाठी दौंड तालुका भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने आज केडगाव येथे महावितरणच्या कार्यालयासमोर वीज बिलाची होळी करण्यात आली. यावेळी विविध मागण्यांचे एक निवेदन महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले .
आंदोलकांची घोषणाबाजी -
भाजप आंदोलकांनी महाविकास आघाडी सरकारचे करायचे काय… खाली डोके वर पाय, सक्तीची वीज बिल वसुली थांबलीच पाहिजे, कोण म्हणतंय देत नाही… घेतल्याशिवाय राहत नाही, अशा घोषणा सरकारच्या विरोधात यावेळी दिल्या . भारतीय जनता पार्टीचे दौंड तालुका अध्यक्ष माऊली ताकवणे, पुणे जिल्हा भाजपाचे माजी सरचिटणिस तानाजी दिवेकर, भाजप पुणे जिल्हा किसान मोर्चा सरचिटणीस माऊली शेळके, ग्रामविकास आघाडी सहसंघटक गणेश आखाडे, आबासाहेब चोरमले, सोमनाथ गडधे यांसह भाजपाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते .
काय आहेत आंदोलकांच्या मागण्या :
१) सरकारने जनतेला ५ वर्ष १०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन त्वरित पूर्ण करावे.
२) राज्य सरकारने वाढीव वीज बिलासाठी ५००० कोटी रुपयांची मदर जाहीर करावी.
३) केंद्र सरकार मदत जाहीर करत नाही म्हणून राज्याने केंद्राच्या नावाने खापर फोडण्याचे सोडून (महावितरण कंपनी राज्यांची कंपनी असल्याने) राज्याने जबाबदारी स्वीकारुन ग्राहकांच्या वीज बिल वाढीच्या तक्रारींचे निराकरण करावे.
४) शेतकऱ्यांना जास्त वीज दिली म्हणून ३० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी झाल्याची चौकशीकरून अहवाल सादर करावा.
५) सरकारने गेल्या वर्षीच्या मार्च, एप्रिल, मे व जुन महिन्याच्या वीज बिलावरून यावर्षी वीज बिल आकारले आहे. मुळात गेल्या वर्षी सर्व काही सुरू होते. यावर्षी कोरोनामुळे सर्व काही बंद होते. यामुळे या धर्तीवर वीज बिल आकारण्यात येऊ नये.
६) सरकारने प्रति विज ग्राहकांना १२०० युनिट माफ करावे.
७) राज्य सरकारने थकबाकीसाठी विज पुरवठा खंडित करू नये.
१०० युनिटपर्यंत वीज बिले माफ करा; मागणीसाठी भाजपने केली बिलांची होळी
पुणे - महावितरण कंपनीने सक्तीची वीज बिल वसुली थांबवावी. १०० युनिट पर्यंतचे वीज बिल माफ करावे, यासाठी दौंड तालुका भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने आज केडगाव येथे महावितरणच्या कार्यालयासमोर वीज बिलाची होळी करण्यात आली. यावेळी विविध मागण्यांचे एक निवेदन महावितरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले .
आंदोलकांची घोषणाबाजी -
भाजप आंदोलकांनी महाविकास आघाडी सरकारचे करायचे काय… खाली डोके वर पाय, सक्तीची वीज बिल वसुली थांबलीच पाहिजे, कोण म्हणतंय देत नाही… घेतल्याशिवाय राहत नाही, अशा घोषणा सरकारच्या विरोधात यावेळी दिल्या . भारतीय जनता पार्टीचे दौंड तालुका अध्यक्ष माऊली ताकवणे, पुणे जिल्हा भाजपाचे माजी सरचिटणिस तानाजी दिवेकर, भाजप पुणे जिल्हा किसान मोर्चा सरचिटणीस माऊली शेळके, ग्रामविकास आघाडी सहसंघटक गणेश आखाडे, आबासाहेब चोरमले, सोमनाथ गडधे यांसह भाजपाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते .
काय आहेत आंदोलकांच्या मागण्या :
१) सरकारने जनतेला ५ वर्ष १०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन त्वरित पूर्ण करावे.
२) राज्य सरकारने वाढीव वीज बिलासाठी ५००० कोटी रुपयांची मदर जाहीर करावी.
३) केंद्र सरकार मदत जाहीर करत नाही म्हणून राज्याने केंद्राच्या नावाने खापर फोडण्याचे सोडून (महावितरण कंपनी राज्यांची कंपनी असल्याने) राज्याने जबाबदारी स्वीकारुन ग्राहकांच्या वीज बिल वाढीच्या तक्रारींचे निराकरण करावे.
४) शेतकऱ्यांना जास्त वीज दिली म्हणून ३० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी झाल्याची चौकशीकरून अहवाल सादर करावा.
५) सरकारने गेल्या वर्षीच्या मार्च, एप्रिल, मे व जुन महिन्याच्या वीज बिलावरून यावर्षी वीज बिल आकारले आहे. मुळात गेल्या वर्षी सर्व काही सुरू होते. यावर्षी कोरोनामुळे सर्व काही बंद होते. यामुळे या धर्तीवर वीज बिल आकारण्यात येऊ नये.
६) सरकारने प्रति विज ग्राहकांना १२०० युनिट माफ करावे.
७) राज्य सरकारने थकबाकीसाठी विज पुरवठा खंडित करू नये.
