चंद्रपूर Pik Vima Yojana : अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलंय. त्यामुळं पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई देणं गरजेचं होतं. मात्र, पीक विमा कंपनीकडून ज्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं, त्याची नोंदच करण्यात आली नाही. तर ज्यांची नोंद झाली त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचं समोर आलंय. कृषी विभागानंही या कंपनीच्या कामांबाबत गंभीर शेरा दिलाय. ही बाब राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या लक्षात येताच त्यांनी यावरुन अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं. सोबतच 50 कोटींची नुकसान भरपाईची रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी मुनगंटीवार यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कानावरही ही बाब टाकली.
शेतपिकांचं नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीनं प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही महत्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. ही जबाबदारी काही खासगी कंपन्यांना देण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पीक विमा काढण्याचं काम हे 'ओरिएंटल इन्शुरन्स' या कंपनीला देण्यात आलं. या वर्षी अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी यामुळं जिल्ह्यातील शेतमालाचं अतोनात नुकसान झालं. यात कापूस आणि सोयाबीनचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. यावेळी पीक विमा कंपनीनं पंचनामा करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणं आवश्यक होते. जिल्ह्यातील 1 लाख 51 हजार 352 शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या संदर्भात दावा दाखल केला. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेला कंपनीनं वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. ही सर्व प्रक्रिया कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली करण्याऐवजी याची परस्पर पाहणी करण्यात आली. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचं नुकसान झालं, त्याची नोंदच या ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीनं केली नाही.
कृषी विभागानं नोंदवलेल्या गंभीर नोंदी : पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पीक विम्याच्या संबंधित बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागानं या संदर्भात विस्तृत अहवाल तयार केला. यात ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून राहिलेल्या गंभीर त्रुटींवर शेरा मारण्यात आलाय.
- पीक विमा कंपनीला प्राप्त पूर्व सूचनांचा (ऑनलाईन तसंच ऑफलाईन) दैनंदिन अहवाल जिल्हा आणि तालुका कृषी अधिकारी यांना उपलब्ध करुन देणं अनिवार्य असताना तशी कोणतीही माहिती कंपनीनं पुरवली नाही.
- प्राप्त पूर्व सूचनांच्या अनुषंगानं स्वीकृत आणि नाकारण्यात आलेल्या पूर्व सूचनांबाबत माहिती नियमितपणे जिल्हा आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.
- प्राप्त पैकी स्वीकृत पूर्व सूचनांच्या अनुषंगानं 10 दिवसांच्या आत सर्व्हेक्षण करुन पीक नुकसान भरपाईबाबत कार्यवाही करणं अनिवार्य असताना त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
- सर्व्हेक्षण करण्याबाबतचे गावनिहाय नियोजन करुन तालुका कृषी अधिकारी यांना कळवण्याबाबतचं स्पष्ट निर्देश असतांनाही सर्व्हेक्षणाच्या नियोजनाबाबत कोणतीही पूर्व सूचना तालुका कृषी अधिकारी यांना देण्यात आलेली नाही.
- सर्व्हेक्षण / पंचनामा झाल्यानंतर संपूर्ण पंचनाम्याच्या दुय्यम प्रती तालुका कृषी अधिकारी तसंच एक प्रत संबंधित शेतकरी यांना उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना होत्या आणि त्यानंतर वेळोवेळी सदर पंचनामा प्रतींची मागणी केलेली असताना देखील कंपनीनं त्याला केराची टोपली दाखवली.
- कित्येक शेतकऱ्यांकडील पंचनामाच्या फोटोकॉपीमध्ये नुकसान दर्शवण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं, तरीसुद्धा विमा दावा त्यांना नाकारण्यात आला.
अशाप्रकारचे गंभीर शेरे कृषी विभागानं नोंदवले आहेत.
58 कोटींची रक्कम थकीत : जिल्ह्यातील एकूण पाहणीत 'ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी'नं 202 कोटींची रक्कम मान्य केली. मात्र, ती रक्कम देण्यास कंपनी वारंवार टाळाटाळ करत होती. ही बाब जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी याची गंभीर दखल घेऊन पाठपुरावा केला. त्यामुळं कंपनीनं 144 कोटींची रक्कम वितरित केली. मात्र, 32 हजार 764 शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. ही रक्कम 58 कोटींच्या घरात आहे.
मुनगंटीवारांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं : पीक विम्याचे 58 कोटी अद्याप थकीत आहेत. याप्रकरणी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाबाबत मुनगंटीवारांनी अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं. अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा पंचनामा व्यवस्थितपणे करण्यात आला नाही, तो पुन्हा करावा, असे निर्देश देखील मुनगंटीवार यांनी आढावा बैठकीत दिले.
हेही वाचा -
