राजगुरुनगर(पुणे)- भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठीची लढाई जलसमाधीच्या मार्गाला जात होती. मात्र, आमदार दिलीप मोहिते पाटलांनी मध्यस्थी करत जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी बैठक घेऊन आठ दिवसात पुनर्वसनाचा कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन धरणग्रस्तांना दिले आहे.
तसेच पुढील आठ दिवसांना धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी न लागल्यास धरणग्रस्तांच्या आंदोलनात मी स्वत: सहभागी होऊ मोठे आंदोलन करेन, असे आश्वासन आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे.
भामा-आसखेड परिसरात भरपाऊसात धरणग्रस्त शेतकरी अमरण उपोषणाला बसले होते तर दुसरीकडे 23 गावांतील नागरिक, लहान मुले, महिला,तरुण तरुणी, वयोवृद्ध असे सर्वजन तीन दिवस भामा-आसखेड धरणाच्या पाणी पात्रात उतरुन जलसमाधीच्या तयारीत होते. त्यामुळे तीन दिवसांनंतर आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालली असताना धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर ठोस उपाय काढण्यात जिल्हा प्रशासनाला अपयश येत होते. त्यामुळे अखेर आमदार दिलीप मोहितेपाटील यांनी धरणग्रस्तांच्या मागण्या समजुन घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलकांनी आंदोलन तात्पुरते स्थागित केल्याची घोषणा केली आहे.
पोलिसांचा गणेशोत्सव घरी होणार -
मागील चार दिवसांपासून या भागात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. एकीकडे कोरोनाचा कहर, दुसरीकडे पावसाची संततधार अशा बिकट परिस्थितीत पोलिस सेवा बजावत होते. यंदाचा गणपती सण बंदोबस्तात जाणार याची त्यांना धास्ती होती परंतु प्रकल्पग्रस्त उपोषणकर्त्यांनी काही काळासाठी उपोषण स्थगित केल्याने पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.यावेळी आमदार मोहितेपाटील आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेतील मुद्दे पुढीलप्रमाणे-
१) पूर्वीचे पात्र असणाऱ्या १११ पैकी राहिलेल्या २७ खातेदारांना लाभ क्षेत्रात पर्यायी जमीन मिळावी.
२) कोर्टात गेलेल्या ३८८ पैकी ३२० खातेदारांना पर्यायी जमीन मिळावी किंवा जमीन उपलब्ध नसेल तर चालू बाजारभावाच्या चार पट पैसे मिळावे.
३) नव्याने कोर्टात गेलेल्या १६० शेतकऱ्यांना
१६/२ च्या नोटीस द्यावी आणि त्यांचे ६५ टक्के रकमेचे चलन भरून घ्यावे.
४)कोर्टात न गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १५ लक्ष रुपयांचा पर्याय खुला असावा.
५) जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी.
६) तीन टीएमसी पाणीसाठा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
