राजगुरुनगर (पुणे) - गेल्या ३० वर्षांपासून भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी लढा देत आहेत. शासकीय पातळीवरून सुरू झालेली पुनर्वसनाची लढाई धरणग्रस्तांनी न्यायालयातून जिंकली आणि जमिनीला जमिन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच अपात्र 900 धरणग्रस्तांना योग्य रोख मोबदला द्यावा, असा आदेश दिला. मात्र, धरणग्रस्तांना तीन वर्षांपासून ना जमिन, ना रोख मोबदला देण्यात आला. अशातच धरणग्रस्तांना ठरल्याप्रमाणे १५ लाख रुपये घ्या आणि बाजूला व्हा, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी धरणग्रस्तांच्या बैठकीत दिला.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन अजित पवारांनी दिले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांना पुण्याला पाणी देण्याची घाई लागली आहे. मात्र, धरणग्रस्तांची हक्काची लढाई अजित पवारांना आता दिसत नसल्याचे सांगत त्यांना आमची गरज राहिली नसल्याची भावना धरणग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
मागील सरकारच्या काळात 900 अपात्र धरणग्रस्त शेतकरऱ्यांसाठी १५ लाख रुपयांचा मोबादला धरणग्रस्तांनी मान्य केला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सर्व धरणग्रस्तांसाठी 15 लाख रुपये देण्याचा निर्णय पुढे केला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व धरणग्रस्तांच्या संघर्षावर पाणी फिरवल्याची भावना धरणग्रस्तांनी अजित पवारांच्या बैठकीनंतर व्यक्त केली आहे.
आमदार दिलीप मोहिते आंदोलनात सहभागी होणार का -
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांना जमिनीला जमिन द्या, अन्यथा पुण्याला पाण्याचा एक थेंब पाणी नेऊ देणार नाही, असा पावित्रा घेत 23 गावांतील धरणग्रस्तांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. या आंदोलनाचे दुसऱ्या दिवशी तीव्र पडसाद उमटत 23 गावांतील धरणग्रस्त आपल्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत जलसमाधीसाठी पाण्यात उतरले होते. मात्र, खेडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटलांनी मध्यस्थी करत हे आंदोलन थांबवले. तसेच पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत धरणग्रस्तांचा योग्य निर्णय न झाल्यास स्वतः आंदोलनात उतरुन सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात उभा राहील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज धरणग्रस्तांच्या बाजूने कुठलाच निर्णय न झाल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजीचा सूर आहे.
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांना १५ लाखांचा मोबदला मिळणार; मोबदल्यात जमिनी देण्याचे होते आदेश - भामा आसखेड धरणग्रस्त
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन अजित पवारांनी दिले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांना पुण्याला पाणी देण्याची घाई लागली आहे. मात्र, धरणग्रस्तांची हक्काची लढाई अजित पवारांना आता दिसत नसल्याचे सांगत त्यांना आमची गरज राहिली नसल्याची भावना धरणग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
राजगुरुनगर (पुणे) - गेल्या ३० वर्षांपासून भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी लढा देत आहेत. शासकीय पातळीवरून सुरू झालेली पुनर्वसनाची लढाई धरणग्रस्तांनी न्यायालयातून जिंकली आणि जमिनीला जमिन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच अपात्र 900 धरणग्रस्तांना योग्य रोख मोबदला द्यावा, असा आदेश दिला. मात्र, धरणग्रस्तांना तीन वर्षांपासून ना जमिन, ना रोख मोबदला देण्यात आला. अशातच धरणग्रस्तांना ठरल्याप्रमाणे १५ लाख रुपये घ्या आणि बाजूला व्हा, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी धरणग्रस्तांच्या बैठकीत दिला.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन अजित पवारांनी दिले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यांना पुण्याला पाणी देण्याची घाई लागली आहे. मात्र, धरणग्रस्तांची हक्काची लढाई अजित पवारांना आता दिसत नसल्याचे सांगत त्यांना आमची गरज राहिली नसल्याची भावना धरणग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
मागील सरकारच्या काळात 900 अपात्र धरणग्रस्त शेतकरऱ्यांसाठी १५ लाख रुपयांचा मोबादला धरणग्रस्तांनी मान्य केला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सर्व धरणग्रस्तांसाठी 15 लाख रुपये देण्याचा निर्णय पुढे केला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व धरणग्रस्तांच्या संघर्षावर पाणी फिरवल्याची भावना धरणग्रस्तांनी अजित पवारांच्या बैठकीनंतर व्यक्त केली आहे.
आमदार दिलीप मोहिते आंदोलनात सहभागी होणार का -
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांना जमिनीला जमिन द्या, अन्यथा पुण्याला पाण्याचा एक थेंब पाणी नेऊ देणार नाही, असा पावित्रा घेत 23 गावांतील धरणग्रस्तांनी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. या आंदोलनाचे दुसऱ्या दिवशी तीव्र पडसाद उमटत 23 गावांतील धरणग्रस्त आपल्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत जलसमाधीसाठी पाण्यात उतरले होते. मात्र, खेडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटलांनी मध्यस्थी करत हे आंदोलन थांबवले. तसेच पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत धरणग्रस्तांचा योग्य निर्णय न झाल्यास स्वतः आंदोलनात उतरुन सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात उभा राहील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज धरणग्रस्तांच्या बाजूने कुठलाच निर्णय न झाल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजीचा सूर आहे.
