परभणी - कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. असे असताना देखील कृषी विद्यापीठ 'स्पॉट राऊंड' प्रवेश प्रक्रिया राबवत आहे. त्यामुळे अनेक होतकरू आणि गरजवंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. 1 एप्रिलपर्यंत परभणी जिल्ह्यात संपूर्ण संचारबंदी असल्याने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार आहे.
कोरोनाचा प्रसार होणार नाही का ?
कोरोनाचा प्रसार वाढू नये यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले. मात्र, आता प्रवेश प्रक्रियेमुळे कोरोनाचा प्रसार होणार नाही का? असा प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत. कारण, स्पॉट राऊंड प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष महाविद्यालयात उपस्थित राहावे लागणार आहे.
शिष्यवृत्तीबाबत स्पष्टता नाही -
या प्रवेश प्रक्रियेत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा पर्याय नाही. या फेरीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल की नाही, हे स्पष्ट केलेले नाही. ही प्रवेश प्रक्रिया अगोदर विद्यापीठ स्तरावर होत असे. यावर्षी ती महाविद्यालय स्तरावर राबवली जात आहे.
4 विद्यापीठांच्या 189 महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया -
राज्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ या चार कृषीविद्यापीठाअंतर्गत 189 महाविद्यालांमध्ये ही प्रवेश प्रक्रिया पार पडत आहे. यात 12 हजार 370 जागांसाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. 26 ते 28 मार्च दरम्यान संबंधित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया आणि 29 ते 31 मार्चपर्यंत संस्थास्तरीय कोट्यातील जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. अनेक महाविद्यालयांच्या 4 प्रवेश फेऱ्या होऊन सुद्धा 25 टक्केदेखील जागा भरल्या नाहीत.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात लॉकडाऊन -
सध्या वाढत्या 'कोरोना'च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन आहे. परिणामी सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक पूर्णतः बंद आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात शनिवार-रविवारी कडक लॉकडाऊन आहे. शिवाय परभणी व नांदेड या जिल्ह्यांमध्येदेखील 1 एप्रिलपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी असल्याने प्रवासी वाहतूक बंद आहे. अशीच परिस्थिती राज्यातील विदर्भ आणि इतर भागांमध्ये असल्याने त्या ठिकाणचे विद्यार्थी इच्छा असून देखील या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने दुसऱ्या पर्यायाचा शोध घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा - वन परिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्त्येस उपवनसंरक्षक जबाबदार; पत्रातून खुलासा