परभणी - कोरोनाच्या लढ्यात शासकीय यंत्रणेमधील कर्मचारी जीव धोक्यात घालून लढत आहे. मात्र या लढाईत त्यांचे काही बरे वाईट झाल्यास त्यांना शासनाकडून 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात आले आहे. त्यानुसार गंगाखेड येथील एका ग्रामसेवकाचा कोरोनाच्या संसर्गाने मृत्यू झाल्याच्या पश्चात त्यांच्या वारसांना 50 लाख रुपयांचे विमा कवच मंजूर झाले आहे.
या संदर्भातील आदेश संबंधित सचिवांनी जिल्हा परिषद सीईओ पृथ्वीराज बी.पी. यांना कळविले आहेत. त्यानुसार ही मंजूर रक्कम आणि कोरोना योध्याचे प्रमाणपत्र 15 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते सदर वारसांना दिल्या जाणार असल्याची माहिती पृथ्वीराज यांनी दिली.
गंगाखेड तालुक्यातील सुप्पा येथील ग्रामविकास अधिकारी रामदास अन्नंतराव आमले यांना कर्तव्य बजावत असताना कोरोना संसर्गाची लागण झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ज्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियानाअंतर्गत राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे या कोरोना योध्याच्या कुटूंबियांना विमा कवच रक्कम म्हणून 50 लाख रुपयांची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.
ग्रामसेवकांच्या कुटूंबियांना विमा कवचाची रक्कम मिळावी, म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी संबंधित खात्यात प्रस्ताव दाखल केला होता. सचिवांबरोबर व्यक्तीशः संपर्क साधून विनंती केली होती. त्यानुसार संबंधित खात्याच्या सचिवांनी तात्काळ कारवाई करीत आज (गुरुवारी) सायंकाळी या संबंधिचा आदेश काढला.
दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, संगणक परिचालक, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचारी, कामगार यांना 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत 50 लाख रुपयांचा विमा कवच देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
गंगाखेड तालुक्यातील सुपा ग्रामपंचायतीतील ग्रामविकास अधिकारी रामदास अनंतराव आमले यांचा कर्तव्य बजावत असताना कोरोनाची बाधा झाली. त्यातच 3 ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. येथील जिल्हा परिषदेने याबाबत शासनास कळवल्यापाठोपाठ शासनाने प्राधिकृत केलेल्या राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाअंतर्गत राज्य प्रकल्प संचालक या विभागामार्फत आमले यांच्या वारसदार रंजना रामदास आमले यांना विमा कवच रक्कम 50 लाख रुपये एवढी अदा करण्याचा निर्णय घेतला.
पाठोपाठ आज (गुरुवारी) राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाच्या संचालकांनी एका आदेशाद्वारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर संबंधित रक्कम अदा करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार ही मंजूर रक्कम आणि कोरोना योध्याचे प्रमाणपत्र 15 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या हस्ते सदर वारसांना दिल्या जाणार असल्याचीही माहिती सीईओ पृथ्वीराज यांनी दिली आहे.
