परभणी - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शाळा वेळेवर सुरू करण्यासंदर्भात घाईत कोणताही निर्णय घेवू नये, अशी भूमिका परभणीतील शिक्षण संस्थांच्या संघटनेने मांडली आहे. या संदर्भात जिल्हा शिक्षण संस्था संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची आज मंगळवारी फुले विद्यालयाच्या सभागृहात लॉकडाऊनच्या नियमाचे पालन करीत बैठक पार पडली.
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शाळा उघडण्याची तारीख अनिश्चित झाली आहे. मात्र कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या तरी शासनाने यासंदर्भात घाई करू नये, अशीच भूमिका सर्वस्तरातून मांडण्यात येत आहे. हीच भूमिका आज परभणीत शिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या बैठकीत मांडली आहे. या बैठकीला संघटनेचे राज्य समन्वयक तथा माजी आमदार अ‍ॅड. विजय गव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक नावंदर, कार्याध्यक्ष उदय देशमुख, सचिव बळवंतराव खळीकर, उपाध्यक्ष संतोष धारासूरकर, सूर्यकांत हाके व जिल्हा समन्वयक रामकिशन रौंदळे उपस्थित होते.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी शाळा वेळेवर सुरू करणे उचित ठरणार नाही. कोरोनापासून सुरक्षित राहण्याच्या दृृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करणे व्यावहारिकदृष्ट्या कमालीचे अडचणीचे आहे. विशेषतः शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांना मास्क बंधनकारक करणे, वर्गखोल्याचे, संपूर्ण इमारतीचे निर्जंतुकीकरण करणे, प्रत्येकवेळी हॅन्डवॉश करणे, वर्गखोल्यांमधून सोशल डिस्टन्सींग राखणे या गोष्टी शालेय व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने गोंधळ उडविणाऱ्या आहेत तसेच खर्चिकही आहेत. त्यामुळेच शाळा सुरू करण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची घाई सरकारने करू नये. संपूर्ण परिस्थिती निवळल्यानंतरच या संदर्भात निर्णय घ्यावा, असे म्हटले.
पहिल्या सत्रात निम्म्या अभ्यासक्रमावर परीक्षा घेवून निकाल लावावेत. यावर्षी विद्यार्थ्यांची संख्या घटणार असल्याने संच मान्यता रद्द करून शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये, इंग्रजी माध्यम शाळांतील आरटीईनुसार दिलेल्या 25 टक्के प्रवेशाची थकीतसह शैक्षणीक शुल्क परीपुर्ती रक्कम द्यावी. तसेच भविष्यातील कामाचा बोजा ओळखून शिक्षकांसह सेवक भरतीवरील बंदी उठवावी, लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करून वर्ग भरवितांना पुरेसे शिक्षक लागतील. वर्ग ही तेवढेच उपलब्ध करणे क्रमप्राप्त ठरेल. त्यामुळे शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याकरिता मंजुरी द्यावी, संस्थाचालकांना त्या भरती संदर्भात स्वातंत्र्य प्रदान करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
याही स्थितीत शाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावयाचा असल्यास सॅनिटायझरसह अन्य आरोग्य सुविधांकरिता शाळांना 12 टक्के वेतनेत्तर अनुदान वितरीत करावे, असा सूर या बैठकीतून व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनापासून शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन पाठविले आहे. त्यात या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
