परभणी - केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीवर बंदी लादली आहे. ती उठवावी, या मागणीसाठी आज (शनिवारी) गंगाखेड तालुका काँग्रेसने अभिनव आंदोलन केले. या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना भेट म्हणून कांदा पाठविण्यात आला आहे. यासंदर्भात गंगाखेडच्या तहसीलदारांना निवेदन देत सोबतच ही कांद्याची भेट देखील त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली.
मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालेल्या कांद्यास चांगला भाव मिळत असतानाच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. यामुळे कांद्याचे भाव गडगडले आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. ही बंदी उठवावी, अशी मागणी देशभरातून केली जात आहे. त्याअंतर्गतच गंगाखेड तालुका काँग्रेसने मात्र, अभिनव आंदोलन करत या मागणीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा - 'मोदी सरकारची कांदा निर्यातबंदी म्हणजे शेतकऱ्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक'
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना गंगाखेड तहसीलदारांमार्फत दोन पिशवी कांदे भेट म्हणून पाठवण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणे हाच या भेटीमागचा उद्देश असल्याचे यावेळी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव यांनी सांगितले. तर, युवा पदाधिकारी निशांत चौधरी यांनी ही अयोग्य बंदी तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.
यावेळी नगरसेवक प्रमोद मस्के, विधानसभा सचिव, माजी सरपंच सिद्धार्थ भालेराव, शहराध्यक्ष नागेश डमरे, प्रभाकर सातपुते, अजय कुकाले, वसंतराव गेजगे, निवृत्ती केदारे, अर्जुन भोसले आदिंसह शेतकरी, पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
कांद्यासाठी धावून येणारे मागील सहा महिने कुठे होते? - राधाकृष्ण विखे पाटील -
कांदा निर्यातबंदी उठवावी, ही सर्वांचीच मागणी असून याबाबत केंद सरकार लवकरच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कांद्याच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारला लक्ष करण्याऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांना कोणती मदत केली? असा प्रश्न भाजपा नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र भाजपाचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी देखील वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय केंद्र सरकार मागे घेईपर्यंत, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आपले दायित्व का निभावत नाही, असा सवाल करून, केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला.
