परभणी- निम्न दुधना प्रकल्पातून परभणीकरांना पाणी सोडावे अशी मागणी करत निम्न दुधना प्रकल्पात शेती गेलेल्या बावीस गावातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी आणि या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरणांमध्ये उतरून जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्याचे पाणीपुरवठा तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी या प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊन या कार्यकर्त्यांची समजूत काढली. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये परभणीला पाणी दिले जाणार नाही, असे आश्वासन दिल्यामुळे या कार्यकर्त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला.
जालना आणि परभणीच्या हद्दीवर दुधना नदीच्या पात्रात निम्न दुधना प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प जरी जालन्याच्या हद्दीत असला तरी या ठिकाणाहून परभणी जिल्ह्यातील सेलू नगरपालिकेला नियमित पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच जालना जिल्ह्यातील परतूर, मंठा या नगरपालिकांनाही येथूनच पाणीपुरवठा आहे. त्याच सोबत जालना जिल्यातील ४८ गावे याच पाण्यावर अवलंबून आहेत. परंतु सध्या या धरणामध्ये मृतसाठा आहे. त्यामुळे नदीपात्रात पाणी सोडण्याची परभणीकरांची मागणी पूर्ण करता येणार नाही.
प्रत्यक्षात पाणी सोडण्याची जरी जालना जिल्ह्याची इच्छा असली तरीही सोडलेले पाणी ६२ किलोमीटर नदीपात्रातून परभणीपर्यंत पोहोचेल याची कोणतीही खात्री नाही. कारण नदी पात्रांमध्ये वाळू उपशामुळे झालेले खड्डे, ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या विहिरी यामुळे हे पाणी तिथपर्यंत पोहोचणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. पर्यायाने हे पाणी ना जालनेकरांना मिळेल ना परभणीकरांना त्यामुळे तूर्तास पाणी न सोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली. तसेच पाणी सोडण्याबाबत चा अंतिम निर्णय हा जलसंपदामंत्री जलसंपदा विभाग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच पाणी सोडायचे किंवा नाही याचा निर्णय होईल अशी माहितीही लोणीकर यांनी दिली.
आज निम्न दुधना प्रकल्पावर जालना आणि परभणी जिल्ह्यातील पोलिसांचा मोठा फौजफाटा होता. त्याच सोबत जालना परभणी जिल्ह्यातील अधिकारीदेखील येथे उपस्थित होते. उपस्थित अधिकाऱ्यांमध्ये सेलूचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी तहसीलदार बालाजी शेवाळे यांची उपस्थिती होती.
