परभणी - 'कोरोना' चा प्रभाव वाढत असल्याने भारतात लॉकडाऊन करण्यात आले. या परिस्थितीत 'सोशल-डिस्टन्सिंग' पाळणे अत्यावश्यक आहे. मात्र परभणीत याच सोशल-डिस्टन्सिंगचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. सध्या बँकांसमोर प्रचंड गर्दी होत आहे. पोलीस आल्यानंतर काही काळ एकमेकांपासून दूर जाणारे लोक पुन्हा जवळ येऊन उभे राहत असल्याने लोक कोरोनाविषयी गंभीर नसल्याचे दिसते. काही ठिकाणी बाजारपेठांमध्ये लोक तुटून पडत आहेत. यामुळे सोशल डिस्टन्सची ऐशी-तैशी झाल्याचे पाहायला मिळते.
प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि माध्यमे आदी सर्वचजण कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करत आहेत. मात्र काही ठिकाणी लोक काही ऐकायला तयार नाहीत. असाच प्रकार आज शहरासह जिल्ह्यातील काही बँकांसमोर पाहायला मिळाला. भारत सरकारच्या गरीब कल्याण पॅकेजनुसार महिलांच्या जनधन बचत खात्यामध्ये प्रत्येकी पाचशे रुपये सानुग्रह अनुदान जमा करण्यात आले आहे. तसेच अनेक लोकांचे बँकांमार्फत पगार झाले असून पेन्शनची रक्कम देखील जमा झालीय. या खात्यांवरील पैसे काढण्यासाठी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. शहरातील एसबीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, युनियन, सेंन्ट्रल बँक, युको बँक, सिंडीकेट, पंजाब नॅशनल यासह इतर बँकासमोर ग्राहकांनी विशेषतः महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचे चित्र होते. बँकेत एकावेळी मोजक्याच ग्राहकांना सोडण्यात येत होते. मात्र बँकेबाहेर ग्राहक एकमेकांना भिडून उभे होते. ना त्यांना कोरोनाची भीती होती, ना चिंता. बँकेच्या नियमित ग्राहकांसोबतच जनधन खात्यातील रक्कम काढणार्‍यांची गर्दीत भर पडल्याने संख्या वाढत आहे.
तसेच शहरातील गांधी पार्क, क्रांती चौक, कडबी मंडई, वसमत रोडवरील काळीकमान आदी प्रमुख भाजीपाला, दूध तसेच किराणा दुकानाच्या बाजारात देखील मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येत आहेत. सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंतच या बाजारपेठा उघडत असल्याने नागरिक या ठिकाणी तोबा गर्दी करत आहेत. पोलीस किंवा महापालिकेचे कर्मचारी आल्यानंतर ते ग्राहकांना शिस्तीत उभे करतात. परंतु ते जाताच काही वेळात शिस्त बिघडून जाते. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला मनपाने काही दुकानासमोर आखून दिलेले रांगोळीच्या किंवा खडूच्या चौकटी सध्या मिटल्याचे दिसून येते. सध्या बहुतांश ठिकाणी एक मीटर वर करण्यात आलेली आखणी अस्तित्वात नाही. परिणामी नागरिक बाजारात भाजीपाला, किराणा घेण्यासाठी कोणतीही शिस्त पाळताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आता बाजारपेठ कशा पद्धतीने उघडण्यास परवानगी द्यावी, यावर प्रशासनाला पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
