परभणी - बिहार राज्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करते. मग महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे दुःख वेगळे आहे का? या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकार का दुर्लक्ष करते? असा सवाल करतानाच राज्यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी देखील केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. त्यांना या संदर्भात सवाल करावा, अशी अपेक्षा सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी आज परभणीत व्यक्त केली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (गुरुवार) सायंकाळी 7 वाजता अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतांच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्यमंत्री विश्वजीत कदम बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार सुरेश वरपुडकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, पोलीस अधीक्षक जयंत मीना आदी उपस्थित होते.
केंद्राने जीएसटीचा परतावा लवकर द्यावा
पुढे ते म्हणाले, की गेल्या नऊ महिन्यांपासून राज्यात कोरोनाचेचे संकट आहे. त्यामुळे इतर सर्व निधी आपण आरोग्य यंत्रणेकडे वळवला आहे. राज्यातील आरोग्य विभाग सक्षम करण्यासाठी हा निधी वापरला आहे. मात्र, सुदैवाने गेल्या पंधरा-वीस दिवसात कोरोनाचा आलेख खाली आला आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टीचे संकट आले आहे. यामुळे त्यांच्या भावना देखील तीव्र आहेत. हे राज्य सरकार समजू शकते. मात्र, महाराष्ट्र सरकारचाही विचार व्हायला पाहिजे. गेल्या आठ-नऊ महिन्यात राज्याला कुठलेही उत्पन्न नाही. मात्र खर्च चालूच आहे. केंद्र सरकारकडून देखील 18-19 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटीचा परतावा मिळणे बाकी आहे. तो मिळत नाही. तरी देखील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीची अंमलबजावणी करण्याची देखील तयारी ठेवली आहे. जेवढी शक्य होईल तेवढी मदत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना करणार आहे, असे आश्वासन देखील कदम यांनी दिले.
बिहारचा आणि महाराष्ट्राचा शेतकरी वेगळा आहे का?
ते म्हणाले, की भारतातील सर्वच शेतकरी हे देशाचा कणा आहेत. मात्र, बिहारचा आणि महाराष्ट्राचा शेतकरी वेगळा असू शकत नाही. केंद्र सरकार बिहारला तातडीची मदत करते, मग महाराष्ट्राला का करत नाही? महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे दुःख काही वेगळे आहे का? महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केंद्र सरकारचे नाही का? महाराष्ट्र सरकार तर हे करतच आहे आणि यापुढेही करत राहणार. मात्र, केंद्र सरकार हे काम का करत नाही? याचे त्यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे. राज्यातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी देखील हा सवाल केंद्राकडे उपस्थित करायला हवा, ते काय करतात?
