परभणी - भाजप सरकारने त्यांच्या काळात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण सुरू ठेवले. मात्र, आमच्या सरकारने या संदर्भात शासन निर्णय काढला. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर हा निर्णयही राज्य सरकारने मागे घेतला. मात्र, यासाठी मागासवर्गीय मंत्र्यांच्या उपसमितीला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे आता या विषयावर मी संपूर्ण राज्याचा दौरा करत असून, कार्यकर्ते आणि नेत्यांशी चर्चा करत आहे. यासंदर्भात 21 जूननंतर मी माझी भूमिका जाहीर करणार असल्याचे ऊर्जामंत्री तथा काँग्रेसनेते नितीन राऊत यांनी परभणीत सांगितले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाली होती. त्यामुळे ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने ठिकाणी ऑक्सीजन प्लांट उभारण्यात आले. त्या अंतर्गत परभणीतही जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत हा प्लांट उभारण्यात आला आहे. या प्लांटची पाहणी करण्यासाठी तसेच पदोन्नती संदर्भातील आरक्षणाबाबत कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी शनिवारी (दि. 12 जून) राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत हे परभणी दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी सावली विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्यासोबत शहर जिल्हाध्यक्ष नदीम इनामदार, बाळासाहेब देशमुख व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
'मिशन ऑक्सिजन' अंतर्गत पहिल्यांदा परभणी ऑक्सीजन प्लांटची निर्मिती
विदर्भ आणि मराठवाडाचे प्रश्न सारखेच आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाल्याने 'मिशन ऑक्सिजन' अंतर्गत आम्ही पहिल्यांदा आंबेजोगाई आणि परभणी येथे ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती केली. कोरोनाच्या लाटेत या प्लांटची खूप मोठी मदत झाली. लोकांचा जीव वाचविण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालय कामी आल्याचेही नितीन राऊत यावेळी म्हणाले.
भाजपने पदोन्नतीतील आरक्षण थोपवले
भाजप सरकारने एक अध्यादेश काढून शासकीय नोकरीतील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण थोपवले आणि दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण चालू ठेवले. यानंतर आमच्या सरकारने यासंदर्भात चर्चा सुरू केली. राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमितीही स्थापन केली. या उपसमितीचे काम आरक्षणातील पदोन्नती देणे. तसेच ज्या समाजातील लोकांना आरक्षण द्यायचे आहे, त्यांचे नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व किती आहे, हे पाहायचे. शिवाय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही हे निकष मागितले होते. त्यावर काम करण्यासाठी ही उपसमिती निर्माण करण्यात आली होती, असे राऊत यांनी सांगितले.
उपसमिती ला विश्वासात घेतले नाही
दरम्यान, आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने एप्रिल महिन्यात जीआर काढला. पण, त्यानंतर मे महिन्यात पुन्हा एक जीआर काढून हा निर्णय मागे घेण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, यासंदर्भात नेमलेल्या उपसमितीला विश्वासात घेत घेण्यात आले नसल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या उपसमितीत जे मागासवर्गीय मंत्री आहेत, त्यांना याची माहितीही झाली नाही. ज्यामुळे हा जीआर रद्द करण्यासाठी आम्ही आवाज उठवला असून, या संदर्भात आमच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत, अशी माहिती देखील राऊत यांनी यावेळी दिली.
काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांकडे फिरवली पाठ
काँग्रेसचे नेते तथा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे परभणीच्या दौऱ्यात सावली विश्रामगृहावर काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधणार होते. मात्र, त्यांनी पत्रकार परिषद आटोपल्यानंतर जालन्याकडे प्रयाण केले. त्यामुळे काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते नाराज झाल्याचे दिसून आले. काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी स्वागतासाठी हारतुरे, शाल, श्रीफळ आणले होते. पण, ऊर्जामंत्र्यांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवल्याने यातील काही पदाधिकाऱ्यांनी संताप देखील व्यक्त केला.
हेही वाचा - कोरोनामुक्त गाव: मुख्यमंत्र्यांनी साधला खादगावच्या सरपंच सावित्री फड यांच्याशी संवाद
