परभणी - 'माजी बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याप्रमाणे तारीख पे तारीख देण्याचे काम मी करणार नाही. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेले खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम आता माझ्याकडे आहे. मात्र, मी रस्त्यांच्या कामांवर कटाक्षाने लक्ष ठेवून आहे. ते दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे, यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज परभणीत सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित रस्त्यांचा आढावा घेण्यासाठी आज (शुक्रवारी) राज्याचे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण परभणी जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. संध्याकाळी 7 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश वरपुडकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, पोलीस अधीक्षक जयंत मीना आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले, मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात चंद्रकांत पाटलांनी केवळ तारीख पे तारीख देण्याचे काम केले. त्यांनी करून ठेवलेले खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम मी करतो आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजले पाहिजेत. मी स्वतः विमानाने कमी मात्र रस्त्याने जास्त फिरतो. त्यामुळे मला महाराष्ट्राची परिस्थिती माहीत आहे. विशेषत: मराठवाड्यातील रस्त्यांची कामे वेळेत आणि दर्जेदार झाली पाहिजेत. यासाठी मी कटाक्षाने लक्ष देत आहे. त्यासाठीच्या निर्देश देखील अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत, असे चव्हाण म्हणाले.
तसेच निकृष्ट रस्त्यांची चौकशी करून दोषीं कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणार असल्याचा इशारा अशोक चव्हाण यांनी दिला. विशेषत: राष्ट्रीय महामार्गाची कामे मोठ्या प्रमाणात रखडली आहेत. याचा अभ्यास केला असता, प्रामुख्याने यामध्ये संबंधित कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडल्याचे निदर्शनात आले आहे. ही बाब आम्ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या देखील नजरेस आणून दिली असून, त्यांनी यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरी देखील आमचा पाठपुरावा या संदर्भाने चालू असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. तर राज्यातील विश्राम ग्रहांच्या दुरवस्थेबाबत बोलताना अशोक चव्हाण यांनी विश्रामग्रह असूच नये, अशी भूमिका मांडली. इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेली ही व्यवस्था आहे. मुळात विश्राम ग्रह नीटनेटकी ठेवायला हवीत. मात्र वापरणारे ती ठेवत नाहीत. त्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. त्याऐवजी कार्यालयांवर आणि इतर बाबींवर खर्च केल्यास तो उपयोगी पडेल, असे देखील अशोक चव्हाण म्हणाले.
'न्यायालयात बूस्टर चालत नाही'
तसेच मराठा आरक्षण प्रश्नी त्यांनी 'न्यायालयात बूस्टर चालत नाही. निदान आमच्या सरकारच तरी चालत नाही', असा टोला मारला. मात्र, न्यायालयाने आरक्षणावर दिलेली अंतरिम स्थगिती खारीच व्हावी, यासाठी आम्ही विनंती करत आहोत. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांची नोकऱ्यांसाठी निवड झाली. मात्र, त्यांच्या नियुक्‍त्या रखडल्या आहेत. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे प्रश्न देखील निर्माण झाले आहेत, असे देखील अशोक चव्हाण म्हणाले.
'वाळू घाटांचे रस्ते सिमेंटचे होणार'
वाळू घाटांच्या वाळू घाटांचे रस्ते सिमेंटीकरण करणार राज्यातील अनेक नद्या आणि त्या परिसरातील वाळू घाटांची रस्ते हे निकृष्ट आणि लवकर खराब होण्याच्या तक्रारी वारंवार येत असतात मोठी वजनदार वाहने त्यावरून जात असल्याने वर्ष दोन वर्षात हे रस्ते खराब होण्याच्या घटना घडतात मात्र आता वाळू घाटांचे जे रस्ते आहेत त्यात ते रस्ते सिमेंटचे बनवण्याचा आमचा विचार आहे त्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आम्ही परभणी हिंगोली नांदेड या तीन जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे रस्ते सिमेंटीकरण करुन त्या रस्त्यांचा टोल वाळू वाहतूकदारांकडून वसूल करणार आहोत यासाठी सामान्य नागरिकांना कुठलाही लावल्या जाणार नसल्याचे देखील चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
'परभणीचा पालकमंत्री होण्यास आवडेल'
दरम्यान, परभणीचे विद्यमान राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्यावर राष्ट्रवादीचेच स्थानिक पदाधिकारी नाराज असून तशी तक्रार त्यांनी थेट पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भाने परभणीचे पालकमंत्री होण्यास आवडेल का ? असे विचारले असता, अशोक चव्हाणांनी 'का नाही आवडणार, बाजुलाच आहे. या ठिकाणी माझ्या सर्व परिचयाचे आहेत. त्यामुळे या ठिकाणचे पालकत्व घेण्यास आवडेल' असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
