परभणी - कोरानाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी 22 एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंध लागू केले होते. आता त्यात वाढ करण्यात आली असून त्याप्रमाणे 25 एप्रिलपर्यंत हे कडक लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. या दरम्यान अत्यावश्यक आरोग्यसेवा आणि बँकेची अंतर्गत कामे वगळता संपूर्ण बाजारपेठेतील व्यवहार आणि आस्थापना बंद राहणार आहेत.
पहा काय राहणार सुरू, काय बंद -
या लॉकडाऊन दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य यंत्रणा, मेडिकल दुकाने आणि बँका अंतर्गत कामे सुरू राहणार आहेत. बँकांचे व्यवहार केवळ पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी यांचे बॅक व्यवहार, कोरोना विषयक वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या आस्थापना व सर्व शासकीय चालान, आदी कामकाज करण्यासाठी सुरू राहणार आहेत. तर बाजारपेठेतील इतर दुकानांसह किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, भाजीबाजार, फळविक्रेते, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने आणि सर्व प्रकारची अत्यावश्यक दुकाने आता 25 एप्रिलपर्यंत बंद राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आज (बुधवारी) संध्याकाळी काढले आहेत.
वाढणाऱ्या रुग्ण संख्येमुळे निर्बंधांमध्ये वाढ -
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यात 14 एप्रिलपासून अत्यावश्यक सेवेत ज्या बाबींचा समावेश केला आहे त्या आस्थापनांवर नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली होती. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ही परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून बँका व आरोग्यसेवानिगडित मेडिकल वगळता किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, भाजीबाजार, फळविक्रेते, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने, आणि सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने या आस्थापनावर र्निबंध घालणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यांच्यावर दिली जबाबदारी -
कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व बँका (अंतर्गत कामे, पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सी यांचे बँक व्यवहार, कोरोना विषयक वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या आस्थापना यांचे व्यवहार व सर्व शासकीय चालान इ. कामकाज वगळता), किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, भाजीबाजार, फळविक्रेते, बेकरी, मिठाई, खादय दुकाने आणि सर्व प्रकारची बाब दुकाने या आस्थापना 25 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मनपा आयुक्त आणि जिल्ह्यातील सर्व नगर परीषद व नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. या आदेशाचे उल्लघंन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 तसेच भारतीय दंंड संहिता 1860 चे कलम 188 प्रमाणे दंडनीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी दिला आहे.
