परभणी - केंद्र सरकारचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवारी परभणी शहरासह जिंतूर व मानवत येथे मुस्लीम समाजाच्या 'जमीयत उलेमा ए हिंद'च्यावतीने मोर्चा काढून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी प्रत्येक ठिकठिकाणी झालेल्या सभेत मुस्लीम मौलाना आणि नेत्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. या कायद्याला विरोध करत तो तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा - 'नागरिकत्व सुधारणा कायद्या'चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वागत
जिंतूर शहरातून शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता जामा मशिद प्रांगणातून तहसील कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा तहसील कार्यालयासमोर पोहोचताच मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. यावेळी बोलताना मौलाना तजमुल अहमद खान म्हणाले, 'देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशातील मुस्लीम धर्मीय नागरिक वगळता इतर सर्व समाजातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येईल, अशी घोषणा लोकसभेत केल्यामुळे देशातील मुस्लीम नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हे विधेयक ताबडतोब मागे घेण्यात यावे, अन्यथा देशात अराजकता माजेल.' अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच मौलाना अब्दुल जलील, मौलाना सिराजुद्दीन यांचेही भाषण झाले. त्यानंतर नायब तहसीलदार गावंडे यांना सर्व समाज बांधवांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी अब्दुल रहमान, कपील फारुकी, मिर्झा शाहेद बेग, जाकेर लाला, सोहेल अहेमद, शोएब जानिमिया, एम. एजाज जिंतुरकर, अब्दुल मुखींद, अहमद बागवान व समाज बांधव उपस्थित होते.
तसेच मानवत येथे तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून या ठिकाणी 'जमीयत उलेमा ए हिंद'चे अध्यक्ष मौलाना सलीम यांच्या मार्गदर्शनाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी तहसीलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले. दुपारी २ वाजल्यापासून तीन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले. हा कायदा भारतीय समाजात जाती-धर्माच्या आधारावर दुभाजकाचे काम करणारे असून संविधान विरोधी असल्याचे आंदोलकांचे म्हणने होते. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा यावेळी निषेध करण्यात आला.
तसेच परभणी शहरात देखील 'जमियत-ए-उलेमा हिंद'च्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांना निवेदन दिले. या ठिकाणच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील या विधेयकाचा विरोध करत ते रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात निदर्शने करण्यात आली. तसेच अनेक मौलानांनी आपले मत देखील व्यक्त केले. यावेळी एम. ए.रहीम खान, शेख राजाक, सय्यद अकबर, शेख मुखीद आदींसह मौलाना आणि पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हेही वाचा - नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयक सर्व राज्यांना लागू करावेच लागणार; 'ही' आहे घटनात्मक तरतूद
