परभणी - जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी शालेय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या बेमुदत आंदोलनानंतर समिती नेमण्यात आली. मात्र, या समितीची साधी बैठकदेखील अद्याप झाली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार पोस्टल मतपत्रिका वापस करणार आहेत.
आंदोलन करणारे कर्मचारी राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शालेय कर्मचारी आहेत. त्यांना सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवले आहे. पेन्शनच्या मागणीसाठी वारंवार धरणे आंदोलन केले आहे. तसेच 18 जूनपासून आझाद मैदान मुंबई येथे संगिता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण देखील केले होते. या उपोषणाची सांगता करताना सरकारने आश्वासन देखील दिले होते. त्यानुसार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली. त्या समितीला ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात त्या समितीची मुदत संपत आली तरी समितीची आत्तापर्यंत एकही बैठक झालेली नाही. त्यावरून शासन व प्रशासन या प्रश्नाबाबत उदासीन असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे या न्याय्य मागणीवर प्रशासनाने गांभिर्याने विचार केला नाही, तर 19 ऑक्टोबरला सामुहिकरित्या पोस्टल मतपत्रीका शासनाकडे परत करणार आहोत. तसेच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काळ्या फिती लावून काम करणार असल्याचा इशारा जिल्हा तथा निवडणूक प्रशासनाला निवेदनाद्वारे दिला आहे.
