परभणी - अलीकडच्या काळात निवडणुकांमधील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी उमेदवारांकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत प्रशासनाचे धोरण कडक झाले आहे. परंतु याउपरही अनेक लोकप्रतिनिधी सहीसलामत सुटतात. मात्र, परभणी जिल्ह्यातील कोल्हावाडीच्या ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंचासह व 5 सदस्यांना निवडणुकीतील खर्च सादर न करणे महागात पडले आहे. विभागीय आयुक्तांनी त्यांना चक्क 5 वर्षांसाठी अपात्र ठरवून दणका दिला आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या इतर लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहेत.
मानवत तालुक्यातील कोल्हावाडी ग्राम पंचायतची सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोबर 2017 झाली होती. ग्राम पंचायतच्या सरपंच आणि इतर उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार खर्च न केल्याने कोल्हावाडीचे माजी सरपंच दिगंबर भिसे यांनी जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळाल्यानंतर या प्रकरणी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार विद्यमान सरपंच विठ्ठल भिसे आणि इतर 4 सदस्यांनी निवडणूकीचा खर्च स्वतंत्र बँक खाते उघडून केला नाही. तसेच निवडणूक निकलानंतर बँकेत खाते उघडून निवडणुकीसाठी खाते उघडण्यात आल्याचे कागदपत्रे अपिलात सादर करण्यात आले होते.
या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेऊन सरपंच विठ्ठल ज्ञानोबा भिसे, उपसरपंच अश्विनी लक्ष्मण भिसे, वंदना मधुकर भिसे, कांताबाई आश्रोबा गायकवाड, सलीकराम हरिबुवा गिरी या 5 सदस्यांना 5 वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे. याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने विभागीय उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांनी नुकतेच हे आदेश काढले आहेत. ज्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये ज्यांच्या तक्रारी दाखल आशा इतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आदींच्या लोकप्रतिनिधींनी बाबत काय निकाल लागतो, याकडे आता त्या-त्या ठिकाणच्या जनतेचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - भारत बंदमध्ये परभणीतील महसूल संघटनेचा सहभाग; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
