नवीन बांधकाम नियमावली जाहीर करून स्टॅम्प ड्युटी कमी करा, 'क्रेडाई'चे अध्यक्ष राजीव पारीख यांची मागणी

'क्रेडाई आपल्या दारी' या कार्यक्रमांतर्गत शनिवारी परभणी शहरातील बांधकाम व्यवसायिक आणि क्रेडाईच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यात महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम नियमावली सुधारित करण्यासाठी प्रत्येक शहरात नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, ती नियमावली अध्याप प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. ती लवकरात लवकर प्रसिद्ध व्हावी, अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली.

परभणी - बांधकाम व्यवसायासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने एक मसुदा तयार केला आहे. याबाबत शासनाने प्रत्येक शहरातून काही सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, अद्याप सुधारित बांधकाम नियमावली शासनाने जाहीर केलेली नाही, ती तत्काळ प्रसिद्ध करावी, तसेच सामान्य ग्राहकांचा विचार करता आणि व्यवसायात आलेली मंदी पाहून रेडीरेकनरचे दर कमी करावेत, अशी मागणी क्रेडाईचे अध्यक्ष राजीव पारीख यांनी शनिवारी परभणीत केली आहे.

'क्रेडाई आपल्या दारी' या कार्यक्रमांतर्गत शनिवारी परभणी शहरातील बांधकाम व्यवसायिक आणि क्रेडाईच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यानंतर क्रेडाईचे अध्यक्ष पारीख पत्रकारांशी बोलत होते. पारीक म्हणाले, देशाच्या जीडीपीमध्ये बांधकाम व्यवसायाचा सर्वात मोठा वाटा आहे. स्थानिक प्रशासनाला अर्थात मनपाला मिळणाऱ्या महसुलामध्येही आमचा वाटा अधिक असतो. असे असताना, बांधकाम व्यवसायिकांना मात्र अनेक निर्बंध, नियमावली लादल्या जातात. शासनाने आणलेला रेरा कायदा चांगला आहे. त्या कायद्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना शिस्त लागली. परंतु शासनानेदेखील हा व्यवसाय वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना करायला हव्यात. लोकांना स्वस्तात घरे मिळायला हवीत.

हेही वाचा - जिंतूरात 3 गुटखा माफियांसह साडेतीन लाख रुपयांचा माल जप्त

महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम नियमावली सुधारित करण्यासाठी प्रत्येक शहरात नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. मात्र, ती नियमावली अध्याप प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. ती लवकरात लवकर प्रसिद्ध व्हावी, अशी आमची शासनाकडे आग्रहाची मागणी आहे. याशिवाय महिलांना सशक्त करण्यासाठी शासनाने महिलांच्या नावे खरेदी होणारे घर आणि प्लॉट यासाठी स्टॅम्प ड्युटी कमी करावी. तसेच हा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध व्हावीत, याकरिता रेडीरेकनरचे दरदेखील कमी होणे आवश्यक आहेत. ज्यामुळे विशिष्ट भागात गरज नसताना वाढत जाणाऱ्या घर आणि जमिनीच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्यात येतील. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर कमी करावेत, ही दुसरी मागणी देखील आम्ही शासनाकडे लावून धरल्याचे पारीख म्हणाले. या बैठकीचे सूत्रसंचालक इंजिनीयर संजय कापसे यांनी केले. यावेळी सुनील कुंदे, रसिक चव्हाण, रवी वट्टमवार, परभणीचे अध्यक्ष संजय कापसे, सचिव प्रशांत कायंदे, राजू चौधरी, शंतनु सुभेदार तसेच परभणी शहरातील अभियंते, आर्किटेक्चर आणि बांधकाम व्यवसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हेही वाचा - लोकांनी हिणवले, टोमणे मारले; पण 'ती'ने जिद्दीने गॅरेज चालवून चारही मुलांना बनवले डॉक्टर