परभणी - भाजपला दूर लोटण्यासाठी एकत्र आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकदिलाने महाघाडीचे सरकार स्थापन केले. मात्र, वैचारीक मतभेद असल्याने त्यांच्यातील धुसफूस अधूनमधून चर्चेला येत असते. त्यानुसार परभणीचे शिवसेना खासदार संजय जाधव यांच्या राजीनामापत्रानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद उघड झाले आहेत. या वादाला जिंतूर बाजार समितीच्या अशासकीय प्रशासकाच्या नियुक्तीची किनार असली तरी प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये असलेल्या वर्चस्वाच्या लढाईची धार असल्याचे दिसून येते.
कारण, यापूर्वी मेडिकल कॉलेजच्या मान्यतेचा मुद्दा, 70:30 चा फार्मूला आणि जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींवर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकाच्या मुद्द्यांवरून अंतर्गत वादाला सुरुवात झाली होती. मात्र, आता खासदारांच्या राजीनाम्यानंतर या वादाचा स्फोट होऊन तो राज्य पातळीवरील राजकीय मुद्दा बनल्याने खळबळ उडाली आहे.
परभणी जिल्हा हा प्रामुख्याने शिवसेनेचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गेल्या तीस वर्षांपासून परभणी लोकसभा आणि विधानसभेवर शिवसेनेचा भगवा सातत्याने फडकत आहे. त्यामुळे सहाजिकच शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या परभणीत शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर पालकमंत्री देखील सेनेचाच होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ऐनवेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या महाआघाडी सरकारने परभणीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवाब मलिक यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. ज्यामुळे अनेक शिवसैनिक नाराज झाल्याचे दिसून आले. मात्र, पक्षाचे प्रमुखच मुख्यमंत्री असल्याने ही नाराजी उघडपणे कोणालाही मांडता आली नाही. परंतु, प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर वाद जाणवत होते.
गेले अनेक वर्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकणारे अचानक गळ्यातगळे घालून काम कसे करणार ? हाही प्रश्नच होता. अनेकवेळा वैचारिक मतभेद आडवे येत असल्याने प्रत्येक निर्णयात वाद सुरू झाले. याला निमित्त ठरले ते जिंतूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर नेमण्यात आलेल्या अशासकीय प्रशासकाचे. या संदर्भात खासदार संजय जाधव यांनी आपल्या राजीनाम्यात नाराजी व्यक्त केली. जिंतूर मतदार संघावर विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा आमदार असताना देखील या ठिकाणी शिवसेनेला प्रतिनिधित्व मिळत नाही. दोनवेळा जिंतूर बाजार समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे. तसेच अनेक पक्षातील कार्यकर्ते शिवसेनेत येण्याचे इच्छुक आहेत. मात्र, शिवसेनेत असलेल्या कार्यकर्त्यांनाच न्याय देऊ शकत नाही, तर अन्य पक्षातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कसा न्याय देणार ? असा सवाल त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात उपस्थित करत अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली.
दरम्यान, शिवसेनेचे खासदार संजय जाधव हे लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्ह्यातील सर्वात मोठे नेते आहेत. मात्र, असे असले तरी प्रत्यक्षात पालकमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचा असल्याने स्थानिक पातळीवरील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची चलती दिसून येते. ज्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतींवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणात आपल्या पदाधिकाऱ्यांना नियुक्त करून शिवसेनेवर एक प्रकारे कुरघोडी केली आहे. तिन्ही पक्षांना प्रत्येकी 30 टक्के आणि पालकमंत्र्यांना 10 टक्के वाटा असा फॉर्म्युला ठरवून राष्ट्रवादीने अधिकच्या जागेंवर स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना विराजमान करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
शिवाय जिल्ह्यात वर्चस्वाची लढाई देखील सुरू झाली आहे. खासदारांना मोठा लोकप्रतिनिधी म्हणून हवा तसा मान राष्ट्रवादीकडून मिळताना दिसून येत नाही. याची देखील कुठेतरी सल खासदारांच्या मनात असावी. तसेच जिल्ह्यात काँग्रेसचे एकमेव आमदार असलेले सुरेश वरपुडकर हे प्रत्यक्षात या वादांमध्ये सहभागी होत नाहीत. मक्तर ते खासदार संजय जाधव यांचे अप्रत्यक्ष राजकीय गुरू म्हणून ओळखले जातात. पाथरी मतदारसंघातून काँग्रेसचे सुरेश वरपुडकर निवडून आले. मात्र, त्याठिकाणी विधान परिषदेचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे वरपूडकर यांचा विजय त्यांना कुठेतरी मनात बोचणारा आहे. केवळ आघाडीचा धर्म म्हणून त्यावेळी ते वरपूडकर यांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे वरपूडकर-जाधव यांच्यातील एकवाक्यता कुठेतरी राष्ट्रवादीला अडसर ठरताना दिसते.
दरम्यान, खासदार संजय जाधव यांनी परभणी जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आंदोलन उभे केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अंतिम यश मिळत नाही. आता शिवसेनाच सत्तेत आली म्हटल्यावर वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता मिळून महाविद्यालय प्रत्यक्ष सुरू होण्याची अपेक्षा खासदारांना आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे याबाबत देखील त्यांची नाराजी आहे. परभणी जिल्ह्यात पालकमंत्री राष्ट्रवादीचा असल्याने या प्रक्रियेला कुठेतरी ब्रेक लागतो की काय ? अशी खासदारांची भावना आहे. तसेच खासदार जाधव यांनी स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्यापुढे वैद्यकीय प्रवेशाच्या 70:30 च्या फार्मूल्याविरोधात निदर्शने करून आंदोलन केले.
महाआघाडीत एकत्र असताना शिवसेनेचे आंदोलन राष्ट्रवादीला फारसे भावले नाही. याविरोधात पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली. त्यातून सेना- राष्ट्रवादीत निर्माण झालेल्या वादाला आणखी तोंड फुटले. त्यानंतर जिल्ह्यातील जिंतूर, पाथरी, सोनपेठ आदी ठिकाणच्या बाजार समित्यांवर प्रशासकीय प्रशासकाच्या नियुक्तीवरून देखील वाद सुरू झाले आणि त्याचाच परिणाम सरकारमध्ये एकत्र असलेल्या या दोन पक्षातील संघर्ष जनतेपुढे आला आहे.
एकंदरीतच पूर्वीपासून लोकसभा आणि विधानसभेवर वर्चस्व असणाऱ्या शिवसेनेला स्थानिक पातळीवरील स्वराज्य संस्थांवर आत्तापर्यंत वर्चस्व निर्माण करता आले नाही. या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असून, ते या माध्यमातून आता आपली राजकीय कक्षा रुंदावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षातील नेते वर्चस्वाची लढाई लढत आहेत. आणि त्यातून अशा स्वरूपाचे वाद उदयास येताना दिसत आहेत.
