परभणी - महाराष्ट्रातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्या भागातील मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणात मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सध्या परिस्थितीत सुमारे १० लाख ऊसतोड कामगार आणि अन्य १५ लाख मजूर स्थलांतरित आहेत. रोजगारासाठी ते परजिल्ह्यात किंवा परप्रांतात राहत असून, त्यांच्या मतदानासाठी मतदार आयोगाने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
'राज्याबाहेर स्थलांतर मजुरांची संख्याही लाखात -
समाजातील प्रामुख्याने भूमिहीन स्थलांतरित मजूर यांच्याशी भेदभाव करणारी आणि मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी आहे. आज मितीला दरवर्षी दसरा सणापासून ते साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपेपर्यंत रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोडणी मजुरांची संख्या सुमारे १० लाख आहे. तसेच वीटभट्टी बांधकाम खाणकाम आदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या हंगामी स्थलांतरित मजुरांची संख्या सुमारे १५ लाख पेक्षा जास्त आहे. राज्यात स्थलांतरित मजुरांच्या प्रमाणेच राज्याबाहेर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची संख्या देखील लाखात आहे.
'उमेद्वारांपुढेही अडचणी -
महाराष्ट्रातील उत्तर दक्षिण पर्जन्यछायेचा प्रदेश, बालाघाट डोंगर व माथा, अजिंठा डोंगर व माथा आणि सातपुडा ते मेळघाट परिसर या भागातून प्रामुख्याने होत असलेल्या हंगामी स्थलांतरित मजुरांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत उमेदवारांना प्रचार करण्याची संधी मिळण्यासाठी उपाय योजना उपलब्ध करून देणे निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. ग्रामपंचायत उमेदवारांना मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
