परभणी - महाराष्ट्रातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्या भागातील मजूर वर्ग मोठ्या प्रमाणात मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सध्या परिस्थितीत सुमारे १० लाख ऊसतोड कामगार आणि अन्य १५ लाख मजूर स्थलांतरित आहेत. रोजगारासाठी ते परजिल्ह्यात किंवा परप्रांतात राहत असून, त्यांच्या मतदानासाठी मतदार आयोगाने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
'राज्याबाहेर स्थलांतर मजुरांची संख्याही लाखात -
समाजातील प्रामुख्याने भूमिहीन स्थलांतरित मजूर यांच्याशी भेदभाव करणारी आणि मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी आहे. आज मितीला दरवर्षी दसरा सणापासून ते साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपेपर्यंत रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोडणी मजुरांची संख्या सुमारे १० लाख आहे. तसेच वीटभट्टी बांधकाम खाणकाम आदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या हंगामी स्थलांतरित मजुरांची संख्या सुमारे १५ लाख पेक्षा जास्त आहे. राज्यात स्थलांतरित मजुरांच्या प्रमाणेच राज्याबाहेर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची संख्या देखील लाखात आहे.
'उमेद्वारांपुढेही अडचणी -
महाराष्ट्रातील उत्तर दक्षिण पर्जन्यछायेचा प्रदेश, बालाघाट डोंगर व माथा, अजिंठा डोंगर व माथा आणि सातपुडा ते मेळघाट परिसर या भागातून प्रामुख्याने होत असलेल्या हंगामी स्थलांतरित मजुरांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत उमेदवारांना प्रचार करण्याची संधी मिळण्यासाठी उपाय योजना उपलब्ध करून देणे निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. ग्रामपंचायत उमेदवारांना मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
'या' उपाययोजना करण्याची आवश्यकता -
1.महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखाने, वीटभट्टी दगडखाणी, बांधकाम या ठिकाणच्या स्थलांतरित मजुरांना संपूर्ण एक दिवस मतदानासाठी पगारी सुट्टी देण्यात यावी. 200 किमी पेक्षा जास्त अंतरावरून स्थलांतरित झालेल्या मजुरांना दोन दिवसाची पगारी सुट्टी देण्यात यावी.
2.100 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर मतदानासाठी जावे लागणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांच्या जाण्या-येण्याचा प्रवासखर्च साखरकारखाने, बांधकाम आस्थापना, यांनी पंचायतराज भत्ता म्हणून करावा आणि त्याचा हिशोब मजुरांच्या यादीसह निवडणूक आयोगास सादर करण्यात यावा. असा खर्च न करणे दंडनीय ठरविण्यात यावे.
3. स्थलांतरित झालेल्या मजुरांपर्यंत आपला प्रचार पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत उमेदवारांना (100 पेक्षा जास्त स्थलांतरित मतदार असल्यास ) शासनाने प्रचारासाठी 3 दिवसाचे जीप भाडे किंवा १००० किमीचा प्रवासखर्च, अथवा १० हजार रुपये संबंधित उमेदवारांना द्यावा.
हेही वाचा- शेतकऱ्यांना खुनी ठरवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा प्रवास ऱ्हासाच्या दिशेने - शिवसेना
हेही वाचा- मागोवा 2020 : विविध हत्याकांड अन् गुन्ह्यांमुळे हादरला महाराष्ट्र
