पालघर (वाडा) - जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत व शहरी भागातील नगरपंचायत, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका क्षेत्रात शासनाने 'आपले सरकार' सेवा केंद्र ही डिजीटल सेवा केंद्र स्थापन केली जात आहेत. या केंद्रांकडून विवीध प्रकारचे दाखले ऑनलाईन प्रणालीने नागरिकांना पुरविले जाणार आहेत.
त्यामुळे विविध दाखले मिळविण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांची सरकारी कचेरीकडे होणारी धावपळ थांबणार आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खासगी सेवा पोहोचविण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर योजना राज्यात सन 2008 पासुन सुरू झाली. राज्यात 13 हजार 74 केंद्र मंजुर करण्यात आली. यामध्ये ऑनलाईन सुविधा पुरविणारे महा ई-सेवा केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसीलदार कार्यालय येथील सेतु केंद्र, महानगरपालिकांनी स्थापण केलेली नागरी सुविधा केंद्र तर ग्रामविकास विभागातर्फे ग्रामपंचायतीच्या स्तरावरही केंद्र सुरू करण्यात आली.
मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येऊन शहरी भागात लोकसंख्येच्या तुलनेत ही केंद्र स्थापित होत आहेत.
त्यानुसार सन 2011 च्या जनगणनेनुसार ग्रामपंचायत लोकसंख्या 5 हजार हून अधिक असेल तेथे 2 केंद्रे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका 25 हजार लोकसंख्येसाठी 1 केंद्र व इतर महापालिका, नगरपरिषदामधील 10 हजार लोकसंख्येसाठी 1 केंद्र तर प्रत्येक नगरपंचायतमध्ये प्रत्येकी एक केंद्र स्थापित केले जाणार आहे. तर 5 हजारहून लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायतमध्ये 2 केंद्रे असणार आहेत.
आपले सरकार सेवा केंद्र हे महाराष्ट्र हक्क अधिनियम अंतर्गत सर्व ऑनलाईन सेवा पुरवेल. या ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा व व्यवसायिक सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
त्याबरोबरच महा वॉलेटमार्फत सेवा आकाराचा भरणा करण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासनामार्फत डिजिटल पेमेंट प्रणालीला चालना देण्यासाठी बायोमेट्रिक रीडर यंञ बसविणे, आधार पे प्रणालीचा वापर केंद्र चालकावर बंधनकारक राहणार आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेपञकानुसार आपले सेवा केंद्र नागरिकांना सुविधा पुरवेल. या ठिकाणी उत्पन्न दाखला, नॉनक्रिमीलीअर, तसेच जातीच्या दाखल्याबरोबर एकुण 16 प्रकारचे दाखले ऑनलाईन प्रणालीने मिळणार आहेत.
