ETV Bharat / state

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित; अजूनही मोबदला व मूलभूत सुविधांपासून वंचित - Commission

पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित नागरिक व सामाजिक संघटनांची भेट घेऊन संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेले बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर यामुळे विस्थापित लोकांना न्याय दिला जाईल, असे यावेळी आयोगाने सांगितले.

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित; अजूनही मोबदला व मूलभूत सुविधांपासून वंचित

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित

By

Published : Jun 8, 2019, 11:29 AM IST

पालघर - सरकारचे विविध प्रकल्प हे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी या प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वाधिक विस्थापित होतात. विविध प्रकल्पांतर्गत विस्थापितांना डावललेल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजाची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात येईल, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष अनुसया उईके यांनी गुरवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित नागरिक व सामाजिक संघटनांची भेट घेऊन संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेले बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर यामुळे विस्थापित लोकांना न्याय दिला जाईल, असे यावेळी आयोगाने सांगितले.

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित

जिल्ह्यातील पाणी इतरत्र वळवल्यामुळे येथील क्षेत्र सिंचनातून बाद झाले आहे. त्यामुळे उपेक्षित आणि बाधित झालेले शेतकरी यांच्या समस्यांची योग्य दखल घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निराकारण केले जाणार आहे.
पॉवर ग्रीडची समस्या मोठ्या प्रमाणात असून अनेक नागरिकांच्या घरांवरून विजेच्या तारा गेल्या आहेत. येथील झाडे कापण्यात आली असून त्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पावर ग्रिडचे अधिकारी येत्या 17 तारखेला बैठक घेणार आहेत.

जिल्ह्याच्या दौऱ्यासाठी आलेल्या या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्षा अनुसया उईके, सदस्य एच. के. दामोर, माया इवनाते, संशोधन अधिकारी दीपिका खन्ना, सहाय्यक संचालक सुधीर अत्राम, आर. के. दुबे, कायदे सल्लागार विकासकुमार शर्मा यांचा समावेश होता.

पालघर - सरकारचे विविध प्रकल्प हे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी या प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वाधिक विस्थापित होतात. विविध प्रकल्पांतर्गत विस्थापितांना डावललेल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजाची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात येईल, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष अनुसया उईके यांनी गुरवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित नागरिक व सामाजिक संघटनांची भेट घेऊन संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेले बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर यामुळे विस्थापित लोकांना न्याय दिला जाईल, असे यावेळी आयोगाने सांगितले.

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित

जिल्ह्यातील पाणी इतरत्र वळवल्यामुळे येथील क्षेत्र सिंचनातून बाद झाले आहे. त्यामुळे उपेक्षित आणि बाधित झालेले शेतकरी यांच्या समस्यांची योग्य दखल घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निराकारण केले जाणार आहे.
पॉवर ग्रीडची समस्या मोठ्या प्रमाणात असून अनेक नागरिकांच्या घरांवरून विजेच्या तारा गेल्या आहेत. येथील झाडे कापण्यात आली असून त्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पावर ग्रिडचे अधिकारी येत्या 17 तारखेला बैठक घेणार आहेत.

जिल्ह्याच्या दौऱ्यासाठी आलेल्या या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्षा अनुसया उईके, सदस्य एच. के. दामोर, माया इवनाते, संशोधन अधिकारी दीपिका खन्ना, सहाय्यक संचालक सुधीर अत्राम, आर. के. दुबे, कायदे सल्लागार विकासकुमार शर्मा यांचा समावेश होता.

Intro:विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित
स्वातंत्र्य मिळून 70 हुन अधिक वर्षे झाली तरीही आदिवासी उपेक्षित, अजूनही मोबदला व मूलभूत सुविधांपासून वंचित
- अनुसया उईके, उपाध्यक्षा राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग

कृपया सर्व bytes लावावे, It's ImportantBody:विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित
स्वातंत्र्य मिळून 70 हुन अधिक वर्षे झाली तरीही आदिवासी उपेक्षित, अजूनही मोबदला व मूलभूत सुविधांपासून वंचित
- अनुसया उईके, उपाध्यक्षा राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग

नमित पाटील,
पालघर, दि.7/6/2019

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 हुन अधिक वर्षे झाली तरीही आदिवासी मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहे. सरकारचे विविध प्रकल्प हे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी या प्रकल्पांमुुळे आदिवासी सर्वाधिक बाधित, विस्थापित होतात. त्यांचे पुनर्वसन होणे, त्यांना योग्य मोबदला मिळणे अपेक्षित असून अशा प्रकल्पांतर्गत विस्थापितांना डावललेल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजाची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात येईल. असे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्षा अनुसया उईके यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेले बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर व विविध प्रकल्प व भूमिपुत्र आदिवासींचे प्रश्न जिल्ह्यातील पाणी इतरत्र वळवल्यामुळे येथील सिंचनातून बाद झालेले क्षेत्र व त्यामुळे उपेक्षित व बाधित झालेले शेतकरी आदींच्या समस्यांची योग्य दखल घेऊन त्यांना न्याय दिला जाईल, असे आयोगाने यावेळी सांगितले.

पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित नागरिक व सामाजिक संघटनांची भेट घेऊन संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. जिल्ह्यातील पाणी विविध योजनांच्या माध्यमांतून इतर शहराकडे वळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे येथील कित्येक हेक्टर सिंचनखालील जमिनीसाठी पाण्याची समस्या व पाण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. पाणी प्रश्नांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत उपाध्यक्ष यांनी पाण्याबाबत राज्य सरकार व राज्यपाल यांच्याशी चर्चा करून कसा तोडगा काढण्यास आयोग लक्ष देणार असल्याचे सांगितले आहे.

पॉवर ग्रीडची समस्या मोठ्या प्रमाणात असून अनेक नागरिकांच्या घरांवरून विजेच्या तारा गेल्या आहेत, झाडे कापण्यात आली आहेत मात्र त्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पावर ग्रिडचे अधिकारी येत्या 17 तारखेला बैठक घेऊन याबाबत लोकांना समस्यांचे निराकरण करतील असे आयोगामार्फत सांगण्यात आले आहे.

तसेच आयोगामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विविध विषयांवरील व वनपट्टे यांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी घेण्यात अली या सुनावणीदरम्यान बाधित लोकांना न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न आयोगाने सांगितले आहे.

जिल्ह्याच्या दौऱ्यासाठी आलेल्या या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्षा अनुसया उईके, सदस्य एच के दामोर, माया इवनाते, संशोधन अधिकारी दीपिका खन्ना, सहाय्यक संचालक सुधीर अत्राम, आर के दुबे, कायदे सल्लागार विकासकुमार शर्मा यांचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आयोगाच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग, डहाणू व जव्हार आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Byte
1.अनुसया उईके- उपाध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग
2.माया इनवते- सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग

कृपया सर्व bytes लावावे, It's ImportantConclusion:

For All Latest Updates

TAGGED:

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.