भारतीय वन कायदा १९२७ मध्ये प्रस्तावित सुधारणां विरोधात तसेच, आदिवासींकडे असलेल्या जमिनीतून आदिवासींना हटवण्यात येऊ नये. या मागणीसाठी कष्टकरी संघटनेच्या मोर्चाने आज उपवनसंरक्षक डहाणू , वनविभाग डहाणू कार्यालयावर धडक दिली. या मोर्चात वनहक्कधारक आदिवासी बांधव, महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
१३ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वनहक्क कायद्याअंतर्गत ज्यांचे वनहक्क दावे नामंजूर झाले आहेत, त्यांना त्यांच्या जमिनीतून हटविण्याचा आदेश दिला. मात्र या सुनावणीस एकही सरकारी वकील हजर न राहिल्याने हा निकाल सरकारच्या विरोधात लागला. आपली बाजू भक्कमपणे मांडून सरकार आपले कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थ ठरले. मात्र २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत आदेशाला स्थगिती दिली. नामंजूर केलेले बरेच दावे वनहक्क कायद्यांतर्गत चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या पडताळणी प्रक्रियेमुळे नामंजूर करण्यात आले. अशी सरकारच्या बाजूने भूमिका २८ फेब्रुवारीला न्यायालयाने घेतली. तसेच नामंजूर दाव्यांची पडताळणी प्रक्रिया चार महिन्यांच्या ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्यास सांगितले. २४ जुलै च्या सुनावणी मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जर पुन्हा असाच आदेश दिला तर, देशातील ३ लाखांपेक्षा अधिक आदिवासी आणि वननिवासी यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे. राज्य सरकारने नामंजूर दाव्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी ती अजून पूर्ण झालेली नाही. वनहक्क कायदा कोणालाही जंगलातून हटवण्यासाठी नसून हक्कांच्या मान्यतेसाठी आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारांनी व केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. तसेच सुनावणीच्या दिवशी त्यांचे प्रतिनिधित्व योग्यरीत्या होईल हे सुनिश्चित करावे. आणि आदिवासींना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी कष्टकरी संघटनेने या मोर्चाच्या माध्यमातून केली आहे.
केंद्र सरकारने जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा भारतीय वन कायदा (सुधारणा) २०१९ जाहीर केला आहे. सरकारचा कायदा म्हणजे आदिवासींच्या वनहक्कांवर आणलेली गदा आहे. आपल्या उपजिवीकेसाठी जंगलावर निर्भर असणाऱ्या आदिवासींच्या हातातून जंगलाचे अधिकार काढून भांडवलदारांना कॅश क्रॉप ची वनशेती करता यावी यासाठी रान मोकळे करण्याचे धोरण सरकार अवलंबू पाहत आहे.
भारतीय वन कायदा (सुधारणा) २०१९ चा केंद्रसरकारच्या मसुद्यातील आदिवासींचा हक्क डावलणाऱ्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. वन संसाधनांवर असलेल्या पारंपरिक अधिकार अबाधित ठेवावे. अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन यावेळी वनअधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
