पालघर - वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी, हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकार व कृषी कायद्याच्या विरोधात घोषणाबाजी करत केंद्र सरकारचा यावेळी निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून, कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी-
दिल्ली सीमेवर देशातभरातून आलेले शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून थंडीत आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात शेतीसंबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले. या नवीन कायद्यामुळे भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगीकरणातून शेतकऱ्यांचा शेतमाल कवडी मोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन विधेयकात आहे. केंद्र सरकारने हा शेतकरी विरोधी कायदा मागे घेतला पाहिजे. ही वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे.
सांगतील देखील वंचितचे धरणे आंदोलन-
शेतकरी आंदोलनाला भाजपा वगळता इतर राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांकडून पाठिंबा मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीकडून राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीकडून कृषी कायद्या विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. यावेळी केंद्र सरकारने तातडीने शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा विचार करावा आणि कृषी कायदे रद्द करावेत,अशी मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा- पंतप्रधान मोदी-शेख हसीनांची व्हर्चुअल परिषद; भारत-बांगलादेशमधील रेल्वेमार्गाचे पुन्हा उद्घाटन..
