पालघर - महाविकास आघाडी सरकारने गरीब गरजूंसाठी दहा रुपयात शिवभोजन योजनेचा शुभारंभ प्रजासत्ताक दिनापासून केला आहे. हे स्वागतार्ह असून मात्र दहा रुपयात जेवणाची थाळी उपलब्ध करून देणाऱ्या शासनाला सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचा अमृत आहार योजनेचा निधी देता आलेला नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे तीन महिन्याचा आगाऊ निधी उपलब्ध करून देण्याचे नमूद असताना आधीचाच निधी अजून मिळाला नसल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी संताप व्यक्त करत शिवभोजन योजनेपेक्षा भुकेल्या बालकांच्या पोषण आहाराचे बघा अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सरकारला दिला आहे.
जिल्ह्यातील कुपोषणामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असून २०१५ साली शासनाच्या आकडेवारीनुसार एका वर्षात ६०० बालक कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडलेत. तर, तब्बल ७ हजार बालक मरणासन्न अवस्थेत होते. या काळात कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि तत्कालीन शासनाने अमृत आहार ही सदोष योजना जाहीर केली. दुर्दैवाने ही योजना तयार करतानाच अनेक त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये देखील अनेक त्रुटी आढळल्या. शासनाला एका वर्षानंतर लगेच या योजनेचा विस्तार करून गर्भवती आणि मातांसोबतच ७ महिने ते ६ वर्षाच्या बालकांचाही या योजनेचा लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला.
आज ४ वर्षानंतरही या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या योजनेसाठी आगाऊ तीन महिन्याच्या निधीची तरतूद असावी, असे नमूद असताना मागील तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीतील निधीही उपलब्ध होत नाही हे दुर्दैव आहे. कुपोषणाने पालघरमधील दुर्गम भाग आजही धगधगत आहे. आकडेवारी कमी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात हे प्रमाण दखलपात्र आहे, असे विवेक पंडित यांनी सांगितले आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित शासनाचा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे अंगणवाडी सेविका आहेत. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यातील १०५ बाल विकास प्रकल्पात ही योजना सुरू आहे. यात असलेल्या अंगणवाडी सेविकेला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारा निधी आणि तिला व मदतनीस यांना मिळणारे मेहनताना हा अक्षरशः थट्टा करणारा आहे. त्यात आहे तोच निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने उसनवारी करून या सेविका योजना राबवत तर आहेत, पण हे केवळ शासनाच्या अंमलबजावणी अहवालाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी हे कदापी नाकारता येणार नाही.
ज्यांना स्वतःला मिळणारे ५ ते ६ हजार वेतन तीन-तीन महिने मिळत नाही. त्या ४० ते ५० हजाराची थकलेली बिले असताना योजना कसे राबवू शकतात, याचे उत्तर केवळ अशक्य असेच आहे. कागदावर रेगोट्या ओढून अहवाल सादर करण्यापूरती ही योजना मर्यादित राहिली हे नक्की. मात्र, यात रोजगाराच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार बापाची पत्नी असलेल्या आपल्या भुकेल्या आईच्या पोटात नव्या उद्याचा मोकळा श्वास घेऊ पाहणारे कोवळे गर्भ, निष्पाप अर्भक आणि निरागस बालकांचा बळी हा जातच राहील हे शल्य अस्वस्थ करणारे आहे. आता शिव भोजन योजनेच्या १० रुपयांचा थाळीचा गवगवा सुरू असताना भुकेल्या बालकांसाठी दोष रहित योजना बनविण्याचा विचार सरकारच्या मनात का आला नाही, असा सवाल विवेक पंडित यांनी उपस्थित करत संताप व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा- जव्हार संस्थानाचा ऐतिहासिक वारसा भग्नावस्थेत; प्रशासनाचे दुर्लक्ष
