ETV Bharat / state

ऑनलाइन पडताळणी अभावी आदिवासी रास्त धान्यापासून वंचित

प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना ऑनलाईन पद्धतीची पडताळणी झाली नाही. तसेच काही शिधापत्रिकाधारकांना शिधापत्रिकेचा आर. सी क्रमांक मिळाला नाही.

आदिवासी रास्त धान्यापासून वंचित
author img

By

Published : Mar 24, 2019, 12:01 PM IST


पालघर - प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना ऑनलाईन पद्धतीची पडताळणी झाली नाही. तसेच काही शिधापत्रिकाधारकांना शिधापत्रिकेचा आर. सी. क्रमांक मिळाला नाही. यामुळे त्यांना रास्त धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र पालघर तालुक्यात दिसत आहे. रास्त धान्य दुकानदारांकडून नोंदणी क्रमांक आल्याशिवाय ३ महिन्यापर्यंत रास्त धान्य मिळणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थी कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा? असा प्रश्न पडला आहे.

पालघर तालुक्यातील कोळगाव गावातील अनेक कुटुंबांना आर. सी क्रमांक आजतागायत प्राप्त झालेला नाही. या क्रमांकासाठी लाभार्थ्यांमार्फत अनेकवेळा शिधापत्रिका व आधार कार्ड असे पुरावे पडताळणीसाठी दिल्यानंतरही पडताळणी झालेली नाही. याकारणाने शासनाकडून महिन्याला मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यापासून या लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. कोळगाव गावाची लोकसंख्या मोठी आहे. यात आदिवासी कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. आदिवासी कुटुंबे दररोज मोलमजुरी करून आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. ती कुटूंबे या रास्त धान्यवरच अवलंबून आहेत.

गावामध्ये १९९ प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंब आहे. त्यामध्ये १७ लाभार्थी अंत्योदय शिधापत्रिकाअंतर्गतचे आहेत. कोळगाव या गावच्या रास्त धान्य दुकानाला पुरवठा विभागाकडून महिन्याला ५४.५० क्विंटल धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र, या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पडताळणी न झाल्याने सुमारे २० ते २५ कुटुंबांना धान्य वाटप केले जात नाही.


काय म्हणाला दुकानदार -
याबाबत दुकानदार हरेश्वर तरे यांच्याशी विचारणा केल्यानंतर धान्यवाटप हे ऑनलाइनद्वारे करण्याचे आदेश असल्यामुळे, त्याची पडताळणी झाली नसेल तसेच त्याची नोंद या दप्तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे मी अशा नोंदणी न केलेल्या लोकांना धान्य देऊ शकणार नाही. तसेच माझ्याकडे अतिरिक्त धान्य वाटप करण्याचे काम दिले गेल्यामुळे महिन्यातून ४ ते ५ दिवसच धान्य वाटप करू शकतो, असे उत्तर त्याच्याकडून मिळाले.


मात्र, काहींची धान्य पडताळणी झाली नसतानाही दुकानदारांमार्फत धान्य देण्यात आल्याचे लाभार्थ्यांना निदर्शनास आले. याबाबतीत त्यांनी तालुका पुरवठा अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असताना त्यांचा संपर्क यावेळी झाला नाही. एकीकडे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून अशा गरजू लाभार्थ्यांना नेहमीच शिधा वितरण करण्यात यावे आणि या नोंदणी प्रक्रियेत विलंब करू नये, असा आदेश शासनामार्फत आहे. असे असतानाही कोळगाव गावातील प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.



पालघर - प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना ऑनलाईन पद्धतीची पडताळणी झाली नाही. तसेच काही शिधापत्रिकाधारकांना शिधापत्रिकेचा आर. सी. क्रमांक मिळाला नाही. यामुळे त्यांना रास्त धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र पालघर तालुक्यात दिसत आहे. रास्त धान्य दुकानदारांकडून नोंदणी क्रमांक आल्याशिवाय ३ महिन्यापर्यंत रास्त धान्य मिळणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थी कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा? असा प्रश्न पडला आहे.

पालघर तालुक्यातील कोळगाव गावातील अनेक कुटुंबांना आर. सी क्रमांक आजतागायत प्राप्त झालेला नाही. या क्रमांकासाठी लाभार्थ्यांमार्फत अनेकवेळा शिधापत्रिका व आधार कार्ड असे पुरावे पडताळणीसाठी दिल्यानंतरही पडताळणी झालेली नाही. याकारणाने शासनाकडून महिन्याला मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यापासून या लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. कोळगाव गावाची लोकसंख्या मोठी आहे. यात आदिवासी कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. आदिवासी कुटुंबे दररोज मोलमजुरी करून आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. ती कुटूंबे या रास्त धान्यवरच अवलंबून आहेत.

गावामध्ये १९९ प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंब आहे. त्यामध्ये १७ लाभार्थी अंत्योदय शिधापत्रिकाअंतर्गतचे आहेत. कोळगाव या गावच्या रास्त धान्य दुकानाला पुरवठा विभागाकडून महिन्याला ५४.५० क्विंटल धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र, या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पडताळणी न झाल्याने सुमारे २० ते २५ कुटुंबांना धान्य वाटप केले जात नाही.


काय म्हणाला दुकानदार -
याबाबत दुकानदार हरेश्वर तरे यांच्याशी विचारणा केल्यानंतर धान्यवाटप हे ऑनलाइनद्वारे करण्याचे आदेश असल्यामुळे, त्याची पडताळणी झाली नसेल तसेच त्याची नोंद या दप्तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे मी अशा नोंदणी न केलेल्या लोकांना धान्य देऊ शकणार नाही. तसेच माझ्याकडे अतिरिक्त धान्य वाटप करण्याचे काम दिले गेल्यामुळे महिन्यातून ४ ते ५ दिवसच धान्य वाटप करू शकतो, असे उत्तर त्याच्याकडून मिळाले.


मात्र, काहींची धान्य पडताळणी झाली नसतानाही दुकानदारांमार्फत धान्य देण्यात आल्याचे लाभार्थ्यांना निदर्शनास आले. याबाबतीत त्यांनी तालुका पुरवठा अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असताना त्यांचा संपर्क यावेळी झाला नाही. एकीकडे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून अशा गरजू लाभार्थ्यांना नेहमीच शिधा वितरण करण्यात यावे आणि या नोंदणी प्रक्रियेत विलंब करू नये, असा आदेश शासनामार्फत आहे. असे असतानाही कोळगाव गावातील प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.


Intro: आदिवासी रास्त धान्यापासून वंचित
आर. सी. क्रमांक,ऑनलाइन पडताळणी अभावी 20 ते 25 कुटुंबांना धान्य वाटप नाहीBody: आदिवासी रास्त धान्यापासून वंचित
आर. सी. क्रमांक,ऑनलाइन पडताळणी अभावी 20 ते 25 कुटुंबांना धान्य वाटप नाही

नमित पाटील,
पालघर, दि.23/3/2019

पालघर तालुक्यातील प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना ऑनलाईन पद्धतीची पडताळणी न झाल्यामुळे तर काही शिधापत्रिकाधारकांना शिधापत्रिकेचा आर.सी क्रमांक न मिळाल्यामुळे रास्त धान्यापासून त्यांना वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसत आहे. रास्त धान्य दुकानदारांकडून नोंदणी क्रमांक आल्याशिवाय तीन महिनेपर्यंत रास्त धान्य मिळणार नाही असे सांगण्यात येत असेल तर या लाभार्थी कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्न हे गरजू लाभार्थी विचारत आहे.

तालुक्यातील कोळगाव गावातील अनेक कुटुंबांना आर.सी क्रमांक आजतागायत प्राप्त झालेला नसून या क्रमांकासाठी लाभार्थ्यांमार्फत अनेक वेळा शिधापत्रिका व आधार कार्ड असे पुरावे पडताळणी साठी दिल्यानंतरही पडताळणी न झाल्याने शासनाकडून महिनाकाटी मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यापासून या लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.हेच चित्र येथे आहे. कोळगाव गावाची लोकसंख्या मोठी असून आदिवासी कुटुंबांची संख्या यामध्ये जास्त आहे. आदिवासी कुटुंबे दररोज मोलमजुरी करून आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. ती या रास्त धान्य यावरच अवलंबून असतात. गावामध्ये 199 प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंब असून त्यामध्ये 17 लाभार्थी अंत्योदय शिधापत्रिकाअंतर्गतचे आहेत. कोळगाव या गावच्या रास्त धान्य दुकानाला पुरवठा विभागाकडून महिन्याला 54.50 क्विंटल धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पडताळणी न झाल्याने सुमारे 20 ते 25 कुटुंबांना धान्य वाटप केले जात नाही. यातच महिन्यातून फक्त चार दिवस धान्य वाटप केले जाते.

याबाबत दुकानदार हरेश्वर तरे यांच्याशी विचारणा केल्यानंतर धान्यवाटप हे ऑनलाइनद्वारे करण्याचे आदेश असल्यामुळे त्याची पडताळणी झाली नसेल तसेच त्याची नोंद या दप्तरी दिसून येत नाही त्यामुळे मी अशा नोंदणी न केलेल्या लोकांना धान्य देऊ शकणार नाही तसेच माझ्याकडे अतिरिक्त धान्य वाटप करण्याचे काम दिले गेल्यामुळे महिन्यातून चार ते पाच दिवसच धान्य वाटप करू शकतो असे उत्तर यांच्याकडून मिळाले. पुढे त्यांनी बोलताना म्हटले की ऑगस्ट महिन्यातच याबाबतची पडताळणी बंद झाली असून मी येथे आल्यापासून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांची पडताळणी करून घेण्याचे काम केल्याचेही त्यांनी पुढरीशी बोलताना सांगितले. तसेच ज्यांची नोंदणी क्रमांकासाठी पडताळणी झालेले नाही अशांना तीन महिन्यांनंतरच धान्य मिळेल असेही त्यांच्यामार्फत सांगण्यात आले. मात्र काहींची धान्य पडताळणी झाली नसतानाही दुकांदारामार्फत धान्य देण्यात आल्याचे लाभार्थ्यांना निदर्शनास आले.याबाबतीत त्यांनी तालुका पुरवठा अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असताना त्यांचा संपर्क यावेळी झाला नाही.

एकीकडे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून अशा गरजू लाभार्थ्यांना नेहमीच शिधा वितरण करण्यात यावे आणि या नोंदणी प्रक्रियेत विलंब करू नये असा आदेश शासनामार्फत असतानाही कोळगाव गावातील प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्यात यावे अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे.Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.