पालघर - प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना ऑनलाईन पद्धतीची पडताळणी झाली नाही. तसेच काही शिधापत्रिकाधारकांना शिधापत्रिकेचा आर. सी. क्रमांक मिळाला नाही. यामुळे त्यांना रास्त धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र पालघर तालुक्यात दिसत आहे. रास्त धान्य दुकानदारांकडून नोंदणी क्रमांक आल्याशिवाय ३ महिन्यापर्यंत रास्त धान्य मिळणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थी कुटुंबांनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा? असा प्रश्न पडला आहे.
पालघर तालुक्यातील कोळगाव गावातील अनेक कुटुंबांना आर. सी क्रमांक आजतागायत प्राप्त झालेला नाही. या क्रमांकासाठी लाभार्थ्यांमार्फत अनेकवेळा शिधापत्रिका व आधार कार्ड असे पुरावे पडताळणीसाठी दिल्यानंतरही पडताळणी झालेली नाही. याकारणाने शासनाकडून महिन्याला मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यापासून या लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. कोळगाव गावाची लोकसंख्या मोठी आहे. यात आदिवासी कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. आदिवासी कुटुंबे दररोज मोलमजुरी करून आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहेत. ती कुटूंबे या रास्त धान्यवरच अवलंबून आहेत.
गावामध्ये १९९ प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंब आहे. त्यामध्ये १७ लाभार्थी अंत्योदय शिधापत्रिकाअंतर्गतचे आहेत. कोळगाव या गावच्या रास्त धान्य दुकानाला पुरवठा विभागाकडून महिन्याला ५४.५० क्विंटल धान्य पुरवठा केला जातो. मात्र, या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन पडताळणी न झाल्याने सुमारे २० ते २५ कुटुंबांना धान्य वाटप केले जात नाही.
काय म्हणाला दुकानदार -
याबाबत दुकानदार हरेश्वर तरे यांच्याशी विचारणा केल्यानंतर धान्यवाटप हे ऑनलाइनद्वारे करण्याचे आदेश असल्यामुळे, त्याची पडताळणी झाली नसेल तसेच त्याची नोंद या दप्तरी दिसून येत नाही. त्यामुळे मी अशा नोंदणी न केलेल्या लोकांना धान्य देऊ शकणार नाही. तसेच माझ्याकडे अतिरिक्त धान्य वाटप करण्याचे काम दिले गेल्यामुळे महिन्यातून ४ ते ५ दिवसच धान्य वाटप करू शकतो, असे उत्तर त्याच्याकडून मिळाले.
मात्र, काहींची धान्य पडताळणी झाली नसतानाही दुकानदारांमार्फत धान्य देण्यात आल्याचे लाभार्थ्यांना निदर्शनास आले. याबाबतीत त्यांनी तालुका पुरवठा अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असताना त्यांचा संपर्क यावेळी झाला नाही. एकीकडे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून अशा गरजू लाभार्थ्यांना नेहमीच शिधा वितरण करण्यात यावे आणि या नोंदणी प्रक्रियेत विलंब करू नये, असा आदेश शासनामार्फत आहे. असे असतानाही कोळगाव गावातील प्राधान्यक्रम लाभार्थी कुटुंबांना आपल्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. यामुळे याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
